रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री तथा छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने भूपेश सरकार का तीसरा बजट को भी पहले के दो बजट के समान ही राज्य के पेंशनरों के लिये निराशा जनक निरूपित किया है और, वरिष्ठ नागरिक सँवर्ग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस बजट से मायूसी मिली है, उनका छटवें वेतनमान और सातवें वेतनमान के एरियर के भुगतान का भरोसा टूट गया। इस तीसरे बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद जुलाई 19 से बकाया 5 प्रतिशत महँगाई राहत की घोषणा का इंतजार था, उस पर भी चुप्पी से राज्य के पेंशनर हताश हुये है। उन्होने उम्मीद जताया है कि इसी बजट सत्र में सरकार पेंशनरों के आर्थिक मामलों पर निर्णय कर राहत प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव और फेडरेशन से जुड़े संगठन क्रमश: भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यसवंत देवान, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर्स कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा, तथा आर सी पटेरिया, गंगाप्रसाद साहू , सीएस पांडेय, डॉ पी आर धृतलहरे, व्ही टी कराडे, लोचन पांडेय, डॉ वाई सी शर्मा, विद्या देवी साहू, यूके चौरसिया, डी के त्रिपाठी, सी एल दुबे,शरद अग्रवाल, गायत्री गोस्वामी, जे पी धुरन्धर, डॉ एस पी वैश्य, उर्मिला शुक्ला, ज्ञानचंद पारपियानी, बी डी उपाध्याय, राकेश श्रीवास्तव, एनएच खान, द्रोपदी यादव, डॉ एस पी वैश्य,आर के नारद,पी एल सिंह, एम एन पाठक,डॉ ज्ञानेश चौबे, एस पी एस श्रीवास्तव, विष्णु तिवारी, शांति किशोर माझी, कलावती पाण्डे, सी एल चन्द्रवंशी, इंदु तिवारी, तीरथ यादव, रमेश नन्दे, प्रदीप सोनी, असीमा कुंडू, आशा वैष्णव, पी एल टण्डन, रोजलिया लकड़ा, एल एन साहू, अशोक जैन,अरुण दुबे,राजेश्वर राव भोसले, वन्दना दत्ता, श्रीमती बसन्त नामदेव, अनूपनाथ योगी, गिरीश उपाध्याय,जे आर सोनी, सुरेन्द्र नामदेव, अनिल शर्मा,आलोक पांडेय,व्ही एस जादौन, बी एल पटले, बीडी यादव, वीरेन्द्र थवानी, डीके पाण्डे, आनन्द भदौरिया, बीके सिन्हा, एसडी बंजारे, गुलाब राव पवार, भूषण लाल देवांगन, खेमिचन्द मिश्रा, एसके चिलमवार, बिक्रम लाल साहू, एस डी वैष्णव, हीरालाल नामदेव,अजीत गुप्ता, द्वारका सिन्हा, ओ पी भट्ट,राजीव रत्न चौबे,प्रभुदयाल पटवा, रामकुमार थवाईत, रमेश कुमार शर्मा, डी आर लांझेकर, के एन कश्यप आदि से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इसी सत्र में पेंशनरों के आर्थिक मामलों पर निर्णय लेकर आदेश प्रसारित करने की मांग की है।
