रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ट्यूट कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों (पेंशनरो) के जुलाई 19 से बकाया 5त्न प्रतिशत को जिसे कोविड संक्रमण के गम्भीर समस्या के नाम पर रोके गये है, जो अब देश प्रदेश मे लगभग सामान्य हो जाने की स्थिति में हैं। अत: बढ़ती महँगाई के दौर में नियमानुसार आगामी जुलाई 21 में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किये जाने हो रही तैयारी पर महंगाई राहत के सभी किस्त एरियर सहित देने,जनवरी और जुलाई 20 के रोके गये किस्त सहित सभी बकाया किस्त एकसाथ देने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार को एलर्ट रहने की मांग की है और केंद्र के द्वारा जारी महंगाई राहत के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को तत्काल अपने राज्य में भी बिना देर किये इस समय गम्भीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पेंशनरो को सहायता करने की जरूरत पर बल दिया है। साथ ही उन्होंने राज्य के पेंशनरो को वंचित रखकर छत्तीसगढ़ के व्यूरोक्रेट को छत्तीसगढ़ के कोष से जुलाई 19 से दिये जा रहे 5 प्रतिशत महंगाई भत्ते की राशि के लगातार किये जा रहे भुगतान पर रोष जताया है। जारी विज्ञप्ति में पेन्शनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से व्यूरोक्रेट के साथ साथ राज्य के पेंशनरो को तत्काल जुलाई 19 से बकाया 5त्न महंगाई राहत का भुगतान करने के तत्काल आदेश जारी करने और आगामी जुलाई 21 में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित होने वाले जनवरी 20 एवं जुलाई 20 एवं जनवरी 21के किस्तो के साथ एरियर सहित बकाया सभी किस्त राज्य में पेंशनरो को भुगतान करने की मांग की है।
पेंशनरों ने छत्तीसगढ़ शासन से जुलाई 19 से लंबित 5 प्रतिशत महंगाई राहत को तत्काल देने की मांग की
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