रायपुर। बीते 15 दिनों में छत्तीसगढ़ में 7 हजार 84 करोड़ रुपए के नए विकास कार्यों की तेज-रफ्तार शुरुआत के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब अगले 15 दिनों तक लगातार बैठकें करके अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं पर तेज-अमल के लिए नई रणनीति तय करेंगे। इन सभी बैठकों में विभागीय मंत्रिगणों सहित वरिष्ठतम अधिकारी और विषय-विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस दौरान किसानों और श्रमिकों से जुड़ी प्रमुख योजनाओं के साथ-साथ खनिज, ऊर्जा, स्वास्थ्य, गृह, खाद्य, पेयजल, सिंचाई, पर्यटन, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, आदिवासी विकास, वन एवं पर्यावरण, एनआरडीए, आरडीए तथा गृह निर्माण मण्डल से संबंधित विभिन्न विषयों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 25 जून को अपने निवास कार्यालय में बैठक लेकर उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता वाले बिन्दुओं की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अबूझमाड़ में दिए जा रहे पट्टों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसी तरह मुख्यमंत्री 26 जून को गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, लघु वनोपज, फलदार और औषधि पौधों का रोपण, प्रसंस्करण, विपणन और सड़क किनारे वृक्षारोपण की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री 28 जून को खनिज विभाग, 29 जून को ऊर्जा विभाग, 30 जून को मनरेगा-रोजगार वृद्धि, वास्तविक सिंचाई क्षमता में वृद्धि, गौठान आजीविका केन्द्र, नरवा विकास के प्रभाव एवं ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय के संबंध में समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल एक जुलाई को स्वास्थ्य विभाग के कार्यो की समीक्षा करेंगे। जिसमें मेडिकल मोबाइल यूनिट, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, जेनरिक मेडिसिन, नए मेडिकल कॉलेज, नए चिकित्सालय भवनों सहित स्वास्थ्य अधोसंरचना के प्रगतिरत कार्य और उनका उन्नयन तथा कोरोना की सम्भावित तीसरी लहर को रोकने के लिए आवश्यक तैयारी की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री 2 जुलाई को गृह विभाग की बैठक लेंगे, मुख्यमंत्री इस बैठक में चिटफंड घोटाले के पीडि़तों को राहत, जेल में निरूद्ध आदिवासियों की रिहाई, गृह निर्माण मण्डल के आवासों का पुलिस हाउसिंग बोर्ड को अंतरण और आत्म समर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की समीक्षा करेंगे। श्री बघेल 3 जुलाई को खाद्य विभाग और मार्कफेड की बैठक लेंगे। जिसमें गत वर्षों के धान का निराकरण तथा आगामी वर्ष की कार्ययोजना की समीक्षा की जाएगी। बैठकों की अगली कड़ी में श्री बघेल 5 जुलाई को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल संसाधन विभाग, 6 जुलाई को संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा विभाग एवं राम वन गमन पथ की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसी तरह 7 जुलाई को महिला एवं बाल विकास तथा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, 8 जुलाई को वन, पर्यावरण, एनआरडीए, आरडीए, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल तथा 9 जुलाई को पाटन विधानसभा में संचालित कार्यों की समीक्षा करेंगे।
