रायपुर। मनरेगा अंतर्गत कार्यरत संविदा अधिकारियों कर्मचारियों के लिए स्थायी पद का सृजन कर नियमितीकरण प्रदाय करने की मांग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छुईखदान के अध्यक्ष रामकुमार पटेल ने की है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी प्रेषित किया गया है। मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में कहा गया है कि मनरेगा अधिकारी कर्मचारी विगत 14-15 वर्षों से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जनपद जिला एवं राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिसके कारण छत्तीसगढ़ को मनरेगा योजनांतर्गत अनेक अवार्ड एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी से उपर उठने में मदद मिली है। कोविड 19 के दौरान अपनी जान की परवाह किये बिना मनरेगा का कार्य प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत गांव में संपन्न कराने में इन अधिकारियों कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में ग्राम पंचायत, जनपद, जिला एवं राज्य कार्यालय में 15332अधिकारी कर्मचारी संविदा एवं मानदेय पर कार्यरत है। जिनका वेतन मान समान पद पर नियुक्त नियमित अधिकारी कर्मचारियों के वेतनमान से आधे से भी कम है। इस योजना में नियुक्त अधिकारी कर्मचारी योजनांतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर 100 दिवस का गारंटीयुक्त रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कर्तव्यनिष्ठ है, परंतु स्वयं के स्थायी नौकरी रोजगार हेतु आश्वस्त नही है। वित्त एवं योजना विभाग के द्वारा जारी अपर मुख्य सचिव वित्त एवं योजना विभाग के निर्देशानुसार ऐसे अस्थायी पद जो 3 वर्ष से अधिक अवधि से निरंतर चले आ रहे हैं एवं जिन्हे दीर्घकाल तक जारी रखना आवश्यक है के विषय में वित्त विभाग की सहमति से स्थायी घोषित करने के अधिकार प्रशासकीय विभाग को प्राप्त है। अतएव उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मनरेगा योजनांतर्गत सभी अस्थायी पदों के विरुद्ध स्थायी पदों का सृजन करते हुए संविदा पर नियुक्त सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को उनकी बेहतर सेवा को ध्यान में रखते हुए नियमित करने की अनुशंसा सहित पत्र संप्रेषित है।
