राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रांताध्यक्ष रहे वरिष्ठ कर्मचारी नेता वर्तमान में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री तथा छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ट्वीटकर सलाह दिया है कि राज्य के बुजुर्ग पेन्शनर के साथ न्याय करने और उन्हें उचित सम्मान देने राजीव गांघी किसान न्याय योजना की भांति पेंशनर्स कल्याण न्याय योजना लांच करे। जारी विज्ञप्ति में उन्होंने आगे बताया है कि कई वर्षो से राज्य सरकार के समक्ष अपने समस्याओं को लेकर चर्चा-पर्चा और प्रदर्शन, धरना आन्दोलन के द्वारा ध्यान आकर्षित करते आ रही है, परन्तु समस्याओं के निराकरण में पूर्व और वर्तमान दोनों ही सरकार गम्भीर नही है, जिसके कारण पेंशनर्स परिवार समूह उचित न्याय से वंचित और व्यथित है। जारी विज्ञप्ति में उन्होंने आगे बताया है कि विभिन्न पेन्शनर संगठनों के लगातार प्रयास के बाद भी कांग्रेस सरकार में सरकार के मुखिया भूपेश बघेल से प्रत्यक्ष भेंट कर टेबल टॉक के माध्यम से अपनी न्याय संगत बातें रख पाने में असफल रहने से निराश है। इसलिए पेंशनरों के समस्याओं के निराकरण के लिये राजीव गांधी किसान न्याय योजना की भांति पेंशनर्स कल्याण न्याय योजना लांच करने की जरूरत है।जिसमें हर विभाग के सचिव और मंत्री के साथ समय समय पर सीधे टेबल टॉक के निश्चित अवसर की योजना होनी चाहिए। इससे पेंशनरों के लंबित प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही होगी और उन्हें समय पर न्याय मिलने में सहूलियत होगी। सम्प्रति पेंशनर्स परिवार मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित कर दोनों राज्यों के पेंशनरी दायित्वों का बटवारा, केंद्र के समान महंगाई राहत भत्ता, छठवें एवं सातवें वेतनमान के एरियर, बीमार पेंशनरो की मुफ्त इलाज की व्यवस्था, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति,60 वर्ष के बाद बस यात्रा में किराए में छूट का प्रावधान,पेन्शनर कल्याण मण्डल का पुनर्गठन, बैंक और कोषालय से होने वाली प्रकरण के निदान में होनेवाली अनावश्यक विलम्ब एवं अन्य जरूरी
समस्याओ का निदान आदि के साथ साथ समय समय पर शासन द्वारा जारी किये गए आदेश के परिपालन कराये जाने की मांग को लेकर लगातार जूझ रहे हैं।मगर स्थिति यह है कि न्याय संगत बातो को सुनकर उस पर अमल करने की जरूरत से सरकार के जिम्मेदार लोगों को कोई मतलब नहीं होने से राज्य के बुजुर्ग पेन्शनर हलकान है इसी लिये पेंशनर्स कल्याण न्याय योजना राज्य लगाकर देश मे अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है।
