रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि देश मे अन्य राज्यों के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य में भी कोरोना संक्रमण का प्रसार और राज्य सरकार की रोकथाम को लेकर प्रयास को देखते हुये बुजुर्ग पेंशनरों की स्वास्थ्य की रक्षा की ध्यान में रखकर फेडरेशन से सभी संघठनों के प्रांताध्यक्ष व प्रमुख पदाधिकारियों से विचार विमर्श और सलाह सुझाव के बाद आगामी सोमवार 03 जनवरी 22 को मंत्रालय के समक्ष मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को हटाकर केन्द्र के समान महँगाई राहत देने की एक सूत्रीय मांग प्रदर्शन एवं घेराव के आंदोलन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया हैऔर स्थिति में सुधार होने पर माह फरवरी 22 में होने वाली बजट सत्र में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। ज्ञात हो कि यह प्रदर्शन कार्यक्रम एकसूत्रीय एक समान मांग को लेकर मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ दोनों राज्य में एक ही दिन करने का निर्णय 5 दिसम्बर 21 को जबलपुर में संयुक्त रूप से लिया गया था।परन्तु मध्यप्रदेश में 4 दिन पहले ही मध्यप्रदेश विधानसभा में धारा 49 (6) हटाने सम्बन्धी अशासकीय संकल्प पारित होने के बाद प्रदर्शन को स्थगित करने की घोषणा कर दिया है और हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि मध्यप्रदेश की तरह आगामी बजट सत्र में छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी अशासकीय संकल्प पारित कराया जाय। इसके लिये मुख्यमंत्री को फेडरेशन की ओर से पत्र लिखा जाएगा और सभी पेन्शनर संघ अपने अपने स्तर से विधायकों से मिलकर इसके लिये प्रयास करेगे। जारी विज्ञप्ति में पेन्शनर 5 संगठनों के नेता क्रमश: डॉ डी पी मनहर,गंगा प्रसाद साहू,आर पी शर्मा,जे पी मिश्रा, ओ पी भट्ट,यशवन्त देवान,अनूप श्रीवास्तव,बसन्त कुमार गुप्ता,कृपाशंकर मिश्रा, रतनलाल कैवर्त,अनिल पाठक, द्रोपदी यादव,उर्मिला शुक्ला, डॉ शेषा सक्सेना, विद्यादेवी साहू आदि ने बताया है कि विगत 24 दिसम्बर 21 को मध्यप्रदेश विधानसभा भोपाल में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा49(6) को विलोपित करने दोनों राज्यो के बीच आर्थिक भुगतानों में आपसी सहमति की बाध्यता को समाप्त करने हेतु मन्दसौर के विधायक योगेन्द्र सिंह सिसोदिया द्वारा प्रस्तुत अशासकीय संकल्प पारित किया गया है ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी अशासकीय संकल्प पेंशनरों हित में पारित किये जाने का आग्रह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से किया है।
