छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक आदेश जारी कर स्कूल शिक्षा विभाग में होने वाले अब सभी स्थानांतरण ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है।इस निर्णय का राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ ने स्वागत किया हैं और इस नीति नियम निर्णय को स्थानांतरण के मामले में भ्रष्टाचार में रोक लगाने सभी विभागों में यथावत लागू करने की मांग की है। जारी संयुक्त विज्ञप्ति में राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष अरुण तिवारी, प्रदेश महामंत्री अश्वनी चेलक,उपाध्यक्ष पूरन सिंह पटेल ने आगे बताया है कि इस निर्णय से शिक्षा विभाग में लंबे समय से स्थानांतरण को लेकर चल रहे विवाद पर विराम लगेगा और स्थानांतरण के नाम पर स्कूल शिक्षा विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी परंतु राज्य में सभी विभागों में इस नियम नीति को तत्काल लागू करना चाहिए क्योंकि सभी विभागों में स्थानांतरण को लेकर भ्रष्टाचार चरम पर होता है इसीलिए जब सरकार स्थानांतरण पर रोक हटाती है तो दलाल टाइप इसी काम में लग जाते हैं और स्थानांतरण चाहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा सिफारिश करवाने या पत्र बनवाने में विधायकों और मंत्रियों चक्कर लगाते देखे जाते हैं इसलिए सरकार को तुरंत स्कूल शिक्षा विभाग की तरह सभी विभागों के लिए स्थानांतरण नीति घोषित कर ऑनलाइन स्थानांतरण को जरूरी किया जाना चाहिए इससे दलाल लोग हतोत्साहित होंगे और सरकार की छवि पर स्थानांतरण को लेकर दाग नहीं लगेगा।
