प्रदेश के अनियमित कर्मचारी कलेक्टर को सौंपेंगे वादे की सीडी-गोपाल प्रसाद साहू
रायपुर। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गडपाले ने अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के 48 प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत 650 से अधिक शासकीय विभागों/निगम/आयोग/मंडलों/स्वायतशासी निकायों में कार्यरत लाखों अनियमित कर्मचारी/अधिकारी नियमितीकरण सहित 5 सूत्रीय मांगों के लिए काली पट्टी लगा कर कार्य किया तथा कार्यालय प्रमुख को ज्ञापन सौंपकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे है। आन्दोलन के 15वें दिन प्रदेश के समस्त 28 जिला के अनियमित कर्मचारी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया तथा अपने मांगो के प्रति आवाज बुलंद किया। मुख्यमंत्री, टी.एस. सिंहदेव एवं अन्य कांग्रेस वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हमारे संघर्ष के दिनों में हमारे मंच में आये और उनकी सरकार बनाने पर 10 दिवस में हमें नियमित करने का वादा किया। वादे के अनुरूप कांग्रेस के जन-घोषणा (वचन) पत्र ‘Óदूर दृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादाÓÓ के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, छटनी न करने तथा आउट सोर्सिंग बंद करने वादा किया है। दिनांक 14.02.2019 को अनियमित कर्मचारियों के मंच से पुन: इस वर्ष किसानों के लिए, आगामी वर्ष कर्मचारियों के लिए बात कही। अद्यतन 3 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी सरकार द्वारा नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री एवं आप से मिलने भी अनेक बार अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया परन्तु मिलने समय नहीं दिया गया। अनियमित कर्मचारी/अधिकारियों के प्रति सरकार के इस व्यव्हार से प्रदेश के लाखो अनियमित कर्मचारी/अधिकारी ठगा महसूस कर रहा है तथा अत्यधिक आक्रोशित है। क्षुब्ध होकर समस्त अनियमित कर्मचारी राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने 30 जनवरी 2022 से प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी काली पट्टी लगा कर कार्य कर रहे है। सूरज सिंह ठाकुर, अजित सदन नाविक प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष, श्रीमती भगवती शर्मा तिवारी अध्यक्ष महिला विंग ने बताया कि अनियमित कर्मचारियों की समस्यायों से अवगत कराने 16वें दिन प्रदेश के समस्त 28 जिला के अनियमित कर्मचारी जिला कलेक्टर को वादे का प्रमाण वीडियो, पेपर कटिंग, ट्वीटर स्क्रीन शॉट की सी.डी. मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। प्रेम प्रकाश गजेन्द्र उपाध्यक्ष एवं सुदेश यादव संगठन मंत्री ने बताया कि सरकार अनियमित कर्मचारियों की समस्यायों पर संज्ञान नहीं लेती है तो निकटम भविष्य में अनिश्चितकालीन आन्दोलन के लिए बाध्य होंगें। इसके लिए अनुमति हेतु रायपुर कलेक्टर को कल अनुरोध पत्र सौंपा जायेगा।
