भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत बजट में राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों को केन्द्र के समान 31 प्रतिशत महँगाई भत्ता देने की प्रावधान कर होली का तोहफा देने मांग की है। जारी विज्ञप्ति में आगे बताया है कि ब्यूरोक्रेसी वित्तीय संकट होने की बात कहकर केन्द्र के समान महंगाई भत्ता देने से सरकार को रोकते आ रही हैं और ब्यूरोक्रेटस खुद केन्द्र के समान 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता राज्य के खजाने से ले रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के द्वारा शायद जानबूझकर वित्तीय संकट का हौवा खड़ा कर राज्य सेवा के अधिकारियों, कर्मचारियों व पेंशनरों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता एवं अन्य जरूरी भत्ते के लाभ लेने वंचित रखने का काम कर रहे हैं,जिसके कारण राज्य सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों व पेंशनरों में भूपेश सरकार के प्रति नकारात्मक भावना उत्पन्न की जा रही है। जारी सँयुक्त विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, वरिष्ठ नागरिक परिसंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश संयोजक अनूप श्रीवास्तव, पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ.डीपी मनहर, पेन्शनर एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष गंगा प्रसाद साहू, प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष जे पी मिश्रा तथा क्रमश: लोचन पांडे, अनिल गोल्हानी, आलोक पाण्डे, सी एल चंद्रवंशी,बी एल यादव, नागेंद सिंह, डी के यादव,पीआर कटोलकर आदि ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं के महंगाई राहत-भत्ता के तत्काल भुगतान को लेकर केन्द्र सरकार के ऊपर दिये गए वक्तब्य को संज्ञान में ले और कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान-पंजाब और पूर्ववर्ती राज्य मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा अपने जन्म दिवस 5 मार्च 22 की घोषणा का अनुशरण कर राज्य सेवा के पेंशनरों, कर्मचारियों, अधिकारियों को एरियर सहित केन्द्र के बराबर 31 प्रतिशत महंगाई राहत-भत्ता देने के लिये तुरन्त आदेश प्रसारित कर होली का तोहफा देने की मांग की है।
