भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी को उनके द्वारा महंगाई भत्ता पर मोदी सरकार किये गए वार उसे लेकर दिये गए बयानों की तारीफ करते हुए कहा है कि राहुल गांधी अपने बयानों की मर्यादा रखकर छत्तीसगढ़ राज्य में पेंशनरों को उनका जायज हक दिलाकर जुलाई 19 से अबतक केन्द्र सरकार द्वारा घोषित बकाया 14 प्रतिशत महंगाई राहत एरियर सहित कुल 31 प्रतिशत के दर से भूपेश सरकार से तत्काल दिलाने की मांग की है। जारी विज्ञप्ति में राहुल गांघी द्वारा पूर्व में महंगाई भत्ता को लेकर समय समय दिये गए ट्वीट तथा बयानों का हवाला देते हुए कहा है कि पूर्व में दिये गये बयान में उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा रोके गए महंगाई राहत/भत्ता को लेकर केन्द्र सरकार के रवैये पर नाराजगी व्यक्त कर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे है और इस विषय पर केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता को रोक रखे जाने को लेकर गत दिनों दिये अपने एक बयान में कहा है कि “कोरोना से जूझकर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है।” एक अन्य बयान में उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि “कोविड महामारी में भी देश सेवा में जुटे 113 लाख कर्मचारियों का साहस बढ़ाने के बजाय केंद्र सरकार उनकी मेहनत की कमाई छीनने में लगी है।सैनिकों,सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स से रु.37500 करो? की लूट करना अपराध है।”
कांग्रेस के प्रमुख नेता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इन बयानों का राज्य कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष तथा सम्प्रति राज्य में पेंशनरों के प्रमुख नेता वीरेन्द्र नामदेव ने स्वागत करते हुए कहा है कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा घोषित 31 प्रतिशत किस्त में जुलाई 19 से लेकर अब तक बकाया 14 प्रतिशत महंगाई राहत को दबाये हुये है और केवल 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता का भुगतान कर रही है,जबकि कांग्रेस शासित सभी राज्यो के साथ अन्य दूसरे राज्यो में भी 31 प्रतिशत महंगाई राहत दिया जा रहा है हाल ही में मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है। परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य में इसके ठीक उलट मात्र 17 प्रतिशत दिया जा रहा है जिसके कारण राज्य के पेन्शनर एवं कर्मचारी व्यथित है। आपके कथनी और करनी में अंतर न हो और अपने बयान की मर्यादा रखते हुए छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को निर्देश देकर राज्य के पेंशनरों और कर्मचारियों को बकाया महंगाई राहत भत्ता एरियर सहित दिलाने की मांग राहुल गांधी से की है।
