रायपुर। राज्य सरकार के चार साल पूरे हो गये लेकिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण की कार्यवाही अभी भी ठंडे बस्ते में है। सरकार द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में लिया गया उक्त मांग का आज तक निराकरण होते नहीं दिख रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागों से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की जानकारी मंगाई गई है लेकिन क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थिति चिंताजनक है। राज्य सरकार के निर्देशों का विभागों द्वारा पालन नही किया जा रहा है जिससे दैवेभो कर्मचारियों में आक्रोश है। राज्य सरकार द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि सरकार बनने के बाद लंबे समय से विभागों में समय दे रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा। शासन स्तर पर भी पत्र विभागों को भेजा गया है। शासन के राजस्व, लोक निर्माण, जल संसाधन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति, संस्कृति एवं पुरातत्व, खनिज साधन विभाग सहित ऐसे कई विभागों में दैनिक वेतन पर लंबे समय से कार्य कर रहे दैवेभो कर्मियों की मांगी गई जानकारी आज दिनांक तक सामान्य प्रशासन विभाग में नहीं भेजे जाने की शिकायतें आ रही है। विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। विभागों में बैठे कुछ कर्मचारियों की लापरवाही से दैवेभो कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। यह भी शिकायतें आ रही है कि अवकाश के दिनों में भी इनसे दबावपूर्वक काम लिया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने इस पर कड़ी कार्यवाही की मांग शासन से की है।
