प्रदेश में कार्यरत 61 हजार से ज्यादा पारा शिक्षकों को झारखंड सरकार नए पर बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने अगले साल जनवरी माह से मानदेय में चार प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है। हालांकि इसका लाभ उन पारा शिक्षकों को ही मिलेगा जिनकी सेवा संतोषप्रद होगी और जिनके शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन हो चुका है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने इसे लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली, 2021 लागू होने के बाद पहली बार पारा शिक्षकों के मानदेय में यह वार्षिक वृद्धि होगी। नियमावली में प्रत्येक साल मानदेय में चार प्रतिशत वृद्धि का प्रविधान किया गया है। राज्य परियोजना निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को अगले साल जनवरी से मानदेय में चार प्रतिशत की वृद्धि के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही उन्होंने उन सभी पारा शिक्षकों की सेवा संतोषप्रद होने की पुष्टि प्रशासनिक एवं अनुशासनिक प्राधिकार अर्थात प्रखंड शिक्षा समिति से कराने के निर्देश दिए हैं, जिनके प्रमाणपत्रों का सत्यापन हो चुका है।उन्होंने यह भी कहा है कि सेवा संतोषप्रद होने की पुष्टि कराने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों की होगी। बता दें कि राज्य में कार्यरत लगभग 80 प्रतिशत पारा शिक्षकों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन हो चुका है। इनकी सेवा संतोषप्रद होने की पुष्टि करानी होगी। इसके बाद ही पारा शिक्षकों को बढ़ा हुए मानदेय का लाभ मिल पाएगा। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संजय दूबे ने सभी पारा शिक्षकों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन शीघ्र पूरा कराने तथा सेवा संतोषप्रद होने की पुष्टि कराने की मांग की है, ताकि पारा शिक्षक बढ़े हुए मानदेय से वंचित न हो सकें।
