रायपुर। प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ की विगत दिनों एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्व सम्मति से लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष करन सिंह अटेरिया द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखकर लोकतंत्र के संवैधानिक महापर्व गणतंत्र दिवस पर लंबित महंगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता स्वीकार करने, देय तिथि से महंगाई भत्ते के एरियर्स की राशि का भुगतान करने तथा छ.ग. शासन के जनघोषणा पत्र में समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू करने, अनियमित/संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को नियमित करने प्रदेश के लिपिक वर्गीय एवं अन्य संवर्ग के कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर करने, पूर्ण पेंशन की पात्रता के लिए सेवा अवधि 25 वर्ष किये जाने, प्रदेश के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को रू. 1900/- ग्रेड पे लागू करने तथा सेवानिवृत्त पर वेतन अवकाश नगदीकरण की सीमा 300 दिवस किये जाने जैसी महत्वपूर्ण मांगों को स्वीकृत किये जाने की मांग की गई है। श्री अटेरिया द्वारा अवगत कराया गया है कि मंहगाई के दौर में प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को केन्द्र एवं अन्य राज्यों से 05 प्रतिशत महंगाई भत्ता कम मिल रहा है, जबकि देश में महंगाई एक समान होने के उपरांत भी प्रदेष के अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता से वंचित करना अनुचित है। 05 प्रतिशत लंबित मंहगाई भत्ता नही दिये जाने के कारण कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी हो रही है प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष करन सिंह अटेरिया, उपाध्यक्ष बी.एल. पटेल, के.पी.श्रीवास, गजाधर साहू, एच.वी. अंसारी, प्रांतीय महामंत्री अरूण कुमार रामटेक, श्याम लाल साहू, संयुक्त सचिव गोरे लाल रात्रे, प्रांतीय सचिव श्रीमती मंजू ठाकुर, बस्तर संभाग के संभागीय अध्यक्ष ए.आर. जाटव, कांकेर जिला अध्यक्ष आर.के. सुमन, गरियाबंद जिला अध्यक्ष महेश कुमार पांडौरिया, रायपुर जिला अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, दुर्ग जिला अध्यक्ष रोहित सिंह भदौरिया, राजनांदगांव जिला अध्यक्ष हरि सिंह राजोरिया, दिनेश कुमार शर्मा, श्रीमती दुलेश्री कुर्रे, आर.के. हिरवानी, एन.एव. डण्डोतिया, पी.एल. अहिरवार, सुरेश सिंह जाटव, रवि अनंत, एस. आर. जाटव, जे.एल. ओझा, नागेन्द्र तिवारी, प्रमोद दुबे एवं भुषण लाल साहू आदि सभी पदाधिकारियों ने प्रदेश के लाखों अधिकारी कर्मचारियों को 05 प्रतिशत लंबित मंहगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता स्वीकार करने, देय तिथि से महंगाई भत्ते के एरियर्स की राशि का भुगतान करने तथा छ.ग. शासन के जनघोषणा पत्र में समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू करने, अनियमित/संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को नियमित करने प्रदेश के लिपिक वर्गीय एवं अन्य संवर्ग के कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर करने, पूर्ण पेंशन की पात्रता के लिए सेवा अवधि 25 वर्ष किये जाने, प्रदेश के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को रू. 1900/- ग्रेड पे लागू करने तथा सेवानिवृत्त पर वेतन अवकाष नगदीकरण की सीमा 300 दिवस किये जाने जैसी महत्वपूर्ण मांगों को स्वीकृत किये जाने की मांग की गई है।
