केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल, केंद्र सरकार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के साथ स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) को इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया में है। इसका मकसद ष्टत्र॥स् लाभार्थियों की डिजिटल स्वास्थ्य पहचान बनाना और उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को कलेक्ट करना है। इसके जरिए जरूरतमंदों को त्वरित उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। हालांकि, इस मुद्दे पर अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है। बता दें कि सीजीएचएस केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना है। सीजीएचएस की शुरुआत 1954 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान में योजना के तहत 75 शहरों में 4.1 मिलियन से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। दिया था स्पष्टीकरण: हाल ही में सरकार ने सीजीएचएस को लेकर एक स्पष्टीकरण दिया है। इसमें कहा गया है कि सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध अस्पताल इलाज के क्लेम के लिए एक ही समय में दो अलग-अलग बिल तैयार नहीं कर सकते हैं। सरकार के मुताबिक इन दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से देखा जाएगा। यह संभव है कि अस्पताल को सीजीएचएस पैनल से हटाने के अलावा नियमों और शर्तों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सीजीएचएस में सूचीबद्ध अस्पतालों में वार्डों का आवंटन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंधित 7वें वेतन आयोग के मूल वेतन स्तर के अनुसार किया जाता है। सुविधा का लाभ लेने के लिए सीजीएचएस कार्ड होना जरूरी है।
