छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्य मंत्री भूपेश बघेल और मुख्य सचिव अमिताभ जैन को ट्वीट कर मध्य प्रदेश सरकार के पेंशनरों के लिए 38 प्रतिशत महंगाई राहत(डी आर) देने के 30 जनवरी 23 के प्रस्ताव पर तुरंत सहमति देकर छत्तीसगढ़ में पेंशनरों के लिए भी आदेश जारी करने की मांग की है. जारी विज्ञप्ति में उन्होंने आगे बताया है कि मध्य प्रदेश शासन के वित्त सचिव अजीत कुमार ने छत्तीसगढ़ में वित्त सचिव अलरमेल मन्गई डी.को अर्धशासकीय पत्र क्रमांक एफ 9-1/2023/ नियम/चार दिनांक 30/1/23 द्वारा उल्लेख किया है कि म प्र शासन राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को देय महंगाई राहत के दर में 01 जनवरी 2023 ( भुगतान फरवरी 2023) से वृद्धि करते हुए कुल 38 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है.मध्य प्रदेश पुनर्गठनअधिनियम की धारा 49 के अनुसार पेंशनरो/परिवार पेंशनरों को देय महंगाई राहत में वृद्धि का आदेश जारी करने के पूर्व छत्तीसगढ़ शासन की सहमति आवश्यक है. मध्यप्रदेश शासन के निर्णय अनुसार सहमति प्रदान करने का अनुरोध है. परंतु छत्तीसगढ़ सरकार ने उस पत्र आज दिनांक तक लम्बित रखकर दोनों राज्य के पेंशनरों के साथ घोर अन्याय कर रही है. जारी विज्ञप्ति में पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री वीरेंन्द्र नामदेव ने आगे बताया है कि पूर्व में भी 25/8/22 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा म प्र शासन के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के समय दोनों राज्य में पेंशनरों को एक समान 22 प्रतिशत के दर से महंगाई राहत प्राप्त हो रहा था, अत: कुल 12 प्रतिशत महंगाई राहत देने सम्बन्धी प्रस्ताव के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 14 सितम्बर 22 तक लम्बित रखकर और केवल 6 प्रतिशत महंगाई राहत देने का सहमति देकर अन्याय किया था. जबकि मध्यप्रदेश शासन ने 12 प्रतिशत की सहमति मांगा था ताकि पेंशनरों और परिवार पेंशनर को केन्द्र के बराबर 34 प्रतिशत महंगाई राहत दिया जा सके. परंतु छत्तीसगढ़ सरकार ने जानबूझकर सहमति देने में देर कर कम दर पर सहमति देकर पेंशनरों के साथ घोर अन्याय किया है.जिसका खामियाजा दोनों राज्य के पेंशनर भुगत रहे हैं। जारी सँयुक्त विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंसनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री एव्ं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्य सम्भाग जिला के पदाधिकारी क्रमश: डॉ डी पी मनहर,आर पी शर्मा, यशवंत देवान,जे पी मिश्रा, द्रोपदी यादव, ओ पी भट्ट, कुंती राणा,अनिल गोल्हानी,पूरन सिंह पटेल,आर एन ताटी, सी एम पांडेय,बी के वर्मा, राकेश जैन, डी पी गजेंद्र,आर जी बोहरे,लोचन पांडेय,रमेश नन्दे, तीरथ यादव,प्रवीण त्रिवेदी, प्रदीप सोनी,आलोक पाण्डे, सी एल चंद्रवंशी,बी एल यादव, उर्मिला शुक्ला, नरसिंग राम ,आर के नारद,पीआर कटोलकर, एस के चिलमवार,वंदना दत्ता, सुरेश शर्मा, महेश पोद्दार, नागेश कापेवार, ई सुधाकर राव, नागेंद्र सिंह आदि ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और अन्य केन्द्रीय नेताओं के द्वारा पूर्व में महंगाई राहत-भत्ता के तत्काल भुगतान को लेकर केन्द्र सरकार के ऊपर दिये गए वक्तब्य को संज्ञान में ले और कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और पूर्ववर्ती राज्य मध्यप्रदेश के समान राज्य सेवा के कर्मचारियों,अधिकारियों और पेंशनरों को एरियर सहित केन्द्र के बराबर 38 प्रतिशत महंगाई राहत-भत्ता देने के लिये तुरन्त आदेश प्रसारित करने की मांग की है।
