राहुल गांधी, मुख्यमंत्री और कलेक्टर को ट्वीट कर प्रत्यक्ष भेंट हेतु मांगा गया समय
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद 22 वर्षो से लंबित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा 49 हटाकर दोनों राज्यो के बीच पेंशनरों के आर्थिक दायित्वों का बंटवारा करने और मध्यप्रदेश शासन भोपाल के 30 जनवरी23 के लम्बित प्रस्ताव पर पेंशनरो को छत्तीसगढ़ शासन से 5 प्रतिशत महंगाई राहत देने हेतु सहमति देने की मांग को लेकर राज्य के पेन्शनर्स फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल 42,25 व 26 फरवरी को छत्तीसगढ़ प्रवास में आने पर कांग्रेस पार्टी शीर्षस्थ नेता,पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने हेतु राहुल गांधी, मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल और रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे को ट्वीट कर प्रत्यक्ष भेंट हेतु समय निर्धारित करने की मांग की है। उक्त जानकारी जारी विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने दी है। जारी विज्ञप्ति में उन्होंने आगे बताया है कि राज्य के पेंशनरों की मुख्य समस्या मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के बीच पेंशनरी दायित्व का बटवारा के धारा 49 को विलोपित करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को लगातार ज्ञापन देकर जोर रहे है। मगर भूपेश सरकार पेंशनर्स की समस्या को लेकर आँख बंद किये हुये है जिसके कारण राज्य के पेंशनरों में असंतोष व्याप्त है। इसके पहले के मुख्यमंत्री अजीत जोगी और डॉ रमनसिंह सरकार ने भी इन मुद्दों को हल नहीं किया। जिसका खामियाजा 22 वर्षो से दोनों ही राज्य के पेन्शनर भुगतने को मजबूर है। इसी तरह लंबित 38 त्न महंगाई राहत और हाईकोर्ट के आदेश पर भी छठवें वेतनमान का 32माह व सातवें वेतनमान का 27 माह के एरियर के भुगतान पर भी इस सरकार की चुप्पी अब पेंशनरों को खलने लगी है। छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव तथा छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन से सम्बद्ध संगठन क्रमश: पेन्शनर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यशवन्त देवान,छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आरपी शर्मा, छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ डी पी मनहर,भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा तथा पेंशनर समाज के अध्यक्ष ओपी भट्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पेंशनर्स फेडरेशन के जायज मांगो को तत्काल संज्ञान में लेकर मांगो की पूर्ति के दिशा में तत्काल आदेश प्रसारित करने उच्चाधिकारियों को निर्देशित करना चाहिये। राज्य सरकार के उपेक्षा से प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरो में घोर निराशा है।उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और अन्य केन्द्रीय नेताओं के महंगाई राहत-भत्ता के तत्काल भुगतान को लेकर केन्द्र सरकार पर हाल ही में दिये गए बयान को संज्ञान में रखकर, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान की अनुशरण कर, राज्य के पेंशनरो को एरियर सहित 38त्नप्रतिशत महंगाई राहत-भत्ता देने के लिये आदेश प्रसारित कर अपने शीर्ष नेता राहुल गांधी के बयान का मान रखना चाहिए।
