कांग्रेस सरकार का अंतिम बजट में प्रदेश लाखों अनियमित कर्मचारियों [संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, प्लेसमेंट, मानदेय, अशंकालिक, जाबदर, ठेका] के नियमितीकरण, पृथक कर्मचारियों की बहाली, अंशकालीन कर्मचारियों की पूर्णकालीन करने, आउट सोर्सिंग-ठेका बंद के सम्बन्ध में किसी प्रकार के प्रावधान/घोषणा नहीं करने से आक्रोशित है तथा सरकार अनियमित कर्मचारियों को आदोलन करने मजबूर कर रहे है। उल्लेखनीय है कांग्रेस ने सरकार बनने पर 10 दिवस में प्राथमिकता से हमारी मांगों को पूरा करने का वादा किया। इसी प्रकार कांग्रेस के जन-घोषणा (वचन) पत्र “दूर दृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा” के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, छटनी न करने तथा आउट सोर्सिंग बंद करने को स्थान दिया। दिनांक 14.02.2019 को अनियमित मंच से आपने स्वयं घोषणा किये कि इस वर्ष किसानों के लिए है आगामी वर्ष कर्मचारियों का होगा| वचन से हम काफी आशान्वित थे। सरकार द्वारा अपनी अंतिम बजट में इन वर्गों के अनियमित कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार का प्रावधान न कर इनके अधिकारों एवं सपनों को कुचले का काम किया है। श्री प्रेम प्रकाश गजेन्द्र प्रांतीय सह-संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रदेश ने बताया कि मोर्चा अनियमित कर्मचारियों के हित के लिए संघर्ष जारी रखेगा। इस क्रम में 12 मार्च 2023 रविवार को धरना स्थल तुता नवा रायपुर में “अनियमित सभा” का आयोजन किया गया। सभा में 46 अनियमित संघों के पदाधिकारी एक सदस्य सम्मिलित हुए। उपस्थित पदाधिकारी एवम सदस्यों अपनी विचार प्रमुखता से रखा और अनियमित आंदोलन को तेज करने पर सहमति बनी। आगे गतिविधियों को प्रेस कांफ्रेंस कर अवगत कराया जावेगा।
