कांग्रेस सरकार के पांचवें बजट में अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण का वादा पूरा नहीं होने के कारण आक्रोशित होकर एक बार फिर विधानसभा घेराव के बाद 26 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री निवास घेराव करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सचिव भूपेन्द्र साहू ने बताया कि सभी को ज्ञात है कि भूपेश सरकार वर्ष 2018 में चुनाव जीतने के पहले सभी अनियमित कर्मचारी को 10 दिनों में नियमित करने का वादा किया था साथ ही रायपुर शहर में बड़े-बड़े होर्डिंग में अनियमित को नियमित किया जाएगा प्रचार किया गया है, कांग्रेस पार्टी ने अपने जनघोषणा पत्र-2018 के बिन्दु क्रमांक-11 प्रदेश के शासकीय विभागों/निगम/ मंडल/आयोग/निकाय में कार्यरत अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी/अधिकारियों की नियमितीकरण एवं किसी भी कर्मचारी की छटनी नही करने का वादा तथा बिन्दु क्र्रमांक-30 में शासकीय विभागों में आउट सोर्सिंग पूर्णतः बंद करने का वादा किया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में 14 फरवरी 2019 का दिन प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों (संविदा, प्लेसमेंट, ठेका, कलेक्टर दर, मानदेय, जॉबदर, दैनिक वेतनभोगी एवं श्रमायुक्त दर) के लिए ऐतिहासिक दिन रहा हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं छ.ग. संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित होकर प्रदेश के लाखो अनियमित कर्मचारियों को मंच से आश्वासन और विश्वास दिलाये थे कि ‘‘इस साल किसानो का आने वाला साल कर्मचारियों का होगा।‘‘ किन्तु इस आश्वासन और विश्वास को 4 साल 3 महीने पूरा होने को हैं नियमितीकरण करने एवं आउट सोर्सिंग बंद करने का वादा आज भी अधूरा है। भुपेश सरकार के 5वें बजट में किसी भी प्रकार का घोषणा नहीं किया गया जिसके कारण पूरे प्रदेश के अनियमित कर्मचारी बहुत ही ज्यादा आक्रोशित है। इसलिए छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों एवं महासंघ से संबंद्धता प्राप्त समस्त 53 संगठन द्वारा 26 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री निवास घेराव करने का आह्वान किया है।
