पुरानी पेंशन को लेकर पूरे देश में कर्मचारियों के बीच गर्म माहौल बना हुआ है। केंद्र की ओर से पुरानी पेंशन को लेकर कोई पुख्ता जानकारी भी नहीं आ रही है। जिससे कर्मचारियों को किसी प्रकार का आश्वासन मिल सके। करोड़ों कर्मचारी केंद्र सरकार ने काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की जा रही है। राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया गया है। हालांकि, केंद्र ने पुरानी पेंशन योजना पर अपनी प्रतिक्रिया साफ कर दी है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम पर वापसी कोई प्लान नहीं है। इस फैसले से राज्यों के ओपीएस के फैसले पर भी असर पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक, सरकार नई पेंशन योजना में मिनिमम रिटर्न देगी। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी गठित होगी। यह कमेटी नई पेंशन योजना का रिव्यू करेगी। नई पेंशन योजना में सरकार मिनिमम रिटर्न देगी। नई कमिटी कितना मिनिमम रिटर्न दिया जाए इस पर विचार करेगी। सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का प्लान नहीं है। इस फैसले से राज्यों के ओपीएस के फैसले पर भी असर पड़ेगा। हालांकि, नई पेंशन स्कीम के तहत सरकार मिनिमम गारंटी रिटर्न देगी। न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर तकरीबन 40 प्रतिशत मिल जाता है। बता दें कि नई पेंशन योजना में 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी है। ओल्ड पेंशन स्कीम को दिसंबर 2003 में वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दिया था। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के आखिरी वेतन का 50 फीसदी पेंशन होती थी। इसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार करती थी।
