भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल को ट्वीट कर आगामी 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर राज्य में शासकीय सेवा से सेवानिवृत बुजुर्ग पेंशनभोगी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विगत लम्बे समय से लम्बित 9℅ महंगाई राहत की केन्द्र के समान बकाया किस्त को एरियर सहित भुगतान करने के आदेश देकर उनके द्वारा राज्य के हित में किए गए आजीवन श्रम साधना का सम्मान करने की मांग की है. जारी विज्ञप्ति में पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री वीरेन्द्र नामदेव तथा छत्तीसगढ के प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा ने बताया है कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) की बाध्यता के चलते दोनों राज्य 74:26 के अनुपात में बजट का वहन करते है. दोनों राज्य में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में अलग अलग पार्टी की राज्य सरकारों के बीच एक मत नहीं होने का खामियाजा दोनों राज्य के पेंशनर्स भुगत रहे हैं.मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन ने छत्तीसगढ़ शासन को 30 जनवरी को प्रस्ताव भेजकर सहमति मांगा है परंतु छ ग सरकार लगभग 3 माह बीत जाने के बाद सहमति पर निर्णय नही ले रही है. भूपेश सरकार के इस रवैये से दोनों राज्य के पेंशनर्स आक्रोशित है. जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ से जुड़े प्रदेश के विभिन्न जिलों के नेता क्रमशः वीरेन्द्र नामदेव,द्रोपदी यादव,जे पी मिश्रा,पूरनसिंह पटेल, अनिल गोल्हानी,बी के वर्मा,आर एन ताटी,दिनेश उपाध्याय, आर जी बोहरे,सी एम पांडेय,राकेश जैन,महेश पोद्दार,ओ पी भट्ट,बसंत गुप्ता,पिताम्बर पारकर, हेमंत टांकसाले,नागेश कापेवार,प्रवीण त्रिवेदी, डॉ पी आर धृतलहरे,एच एल नामदेव,के आर राजपूत,विनोद जैन, जे पी भारतीय,गायत्री गोस्वामी,अनूप डे, सी एल चंद्रवँशी,रामचंद्र नामदेव,शरद अग्रवाल,डॉ एस पी वैश्य,बी डी उपाध्याय,बी एल यादव,नरसिंग राम,आर के नारद, प्रदीप सोनी,सुरेश शर्मा,एस के चिलमवार,लोचन पांडेय,सुरेश मिश्रा,एस के एस श्रीवास्तव,आलोक पांडेय,तीरथ यादव,रमेशचन्द्र नन्दे,जगदीश सिंह,उर्मिला शुक्ला,कुंती राणा, वन्दना दत्ता,परसराम यदु,अनूप योगी,ओ डी उपाध्याय,बी एल गजपाल,एन के भटनागर, डी के त्रिपाठी, एम आर शास्त्री, मीता मुखर्जी, पुरषोत्तम दुबे, सोमेश्वर प्रसाद तिवारी,हरेंद्र चंद्राकर, इलियास मोहम्मद शेख, व्ही टी सत्यम, नागेंद्र सिंह तथा बी एस दसमेर आदि ने मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल पर भरोसा जताया है कि चुनावी वर्ष के अंतिम महीनों में बुजुर्ग पेंशनरों के लम्बित 9℅ महंगाई राहत पर सकरात्मक निर्णय लेकर मध्यप्रदेश के प्रस्ताव पर सहमति देकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई के अवसर पर केन्द्र के समान देय तिथि से एरियर सहित भुगतान करने हेतु आदेश जारी कर दोनों राज्य के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को राहत प्रदान करने की मांग की है.
