छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू ने कहा कि चुनाव पूर्व प्राथमिकता के आधार पर 10 दिवस में मांगे पूर्ण करने का वादा; 14 फ़रवरी 2019 को आगामी वर्ष में मांगे पूर्ण करने का घोषणा; मार्च 2019 में बनी समिति अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी? जुलाई 2019 से शासन अभी तक अनियमित कर्मचारियों की आंकड़े प्राप्त नहीं कर सकी? मई 2022 में रोजगार सहायकों को 9540 देने का वादा; 6 माह पूर्व स्कुल सफाई कर्मचारियों को रु. 300/- अतिरिक्त देने का वादा; बजट 2023 में आंगनबाड़ी, मितानिन, स्कुल सफाई कर्मचारी, रसोइया का वेतन बढ़ाने वादा; पर अद्यतन इन वर्ग के अनियमित कर्मचारियों के कुछ नहीं किया? मार्च 2017 के पश्चात् न्यूनतम वेतन एवं अगस्त 2019 के पश्चात् संविदा वेतन में बढ़ोत्तरी नहीं की गई है| क्या ये श्रम का सम्मान हो सकता है? नियमितीकरण, पृथक कर्मचारियों की बहाली, अंशकालीन कर्मचारियों की पूर्णकालीन, आउट सोर्सिंग/ठेका बंद, दिवंगत शिक्षाकर्मियों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय विभागों में कार्यरत लाखों अनियमित कर्मचारी [संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, प्लेसमेंट, मानदेय, अशंकालिक, जाबदर, ठेका) निरंतर संघर्ष कर रही है, वही दूसरी ओर सरकार मई दिवस के अवसर पर श्रम सम्मलेन कर दिखावा रही है| उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने सरकार बनने पर 10 दिवस में प्राथमिकता से हमारी मांगों को पूरा करने का वादा किया| इसी प्रकार कांग्रेस के जन-घोषणा (वचन) पत्र “दूर दृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा” के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, छटनी न करने एवं आउट सोर्सिंग बंद करने तथा पृथक कर्मचारियों को रोजगार देने का वादा किया था| मुख्यमंत्री ने 14 फ़रवरी 2019 को अनियमित मंच से घोषणा किये की यह वर्ष किसानों का है आगामी वर्ष कर्मचारियों का होगा| उपरोक्त वादा एवं घोषणा के विपरीत अनियमित कर्मचारियों की निरंतर छटनी की जा रही है कांग्रेस का 10 दिन में पूरा करने का वादा अद्यतन साढ़े चार वर्ष में भी पूर्ण नहीं किया तथा सरकार की अंतिम बजट में भी अनियमित कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार प्रावधान नहीं है| और सरकार श्रम सम्मलेन में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता-सहायिका, मितानिन, रसोइयों को बुलाकर अनियमित कर्मचारियों के गा्ल पर तमाचा मारने का कम कर रही है| अनियमित आन्दोलन को कुचलने एवं अनियमित को मिडिया से दूर रखने धरना स्थल बदल दिया गया, आन्दोलन स्थल किसी प्रकार की सुविधा नहीं, आन्दोलन के अनुमति के लिए टाल-मटोल, अनेक अनियमित कर्मचारी लीडर पर ऍफ़.आई.आर.| कांग्रेस सरकार के इस कृत्य से अनियमित कर्मचारियों में असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है| छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा अपने 60 से अधिक सहयोगी संगठनों से समग्र सलाह-मशविरा कर आगामी समय में बड़ा आन्दोलन छेड़ेगा| इस क्रम में 29 अप्रैल 2023 को रायपुर में जल संसाधन विभाग में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों का बैठक आयोजित किया गया| बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में श्री रामचंद्र तांडी, रायपुर जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ हुए और उपस्थित कर्मचारियों को मार्गदर्शन दिए| कार्यक्रम में जल संसाधन विभाग अनियमित/डाटा एंट्री आपरेटर एवं वहां चालक संघ संयोजक श्री मनोज सोना ने विभाग के अनियमित कर्मचारियों को अपने अधिकार के लिए मुखर होने का आह्वान किया| बैठक में समस्त जिलों के पदाधिकारी एवं मुख्य रूप से वंदना फोफसे, सुरेन्द्र कुमार साहू, कुलेश्वर साहू, विवेक रोकड़े, रोहित साहू, सौरभ नायक, दिनेश साहू, मुकेश साहू, भीकम चंद्राकर, जीतेन्द्र दस, गोविन्द कुमार साहू, देवानंद पटेल, वेदप्रकाश सिन्हा, तोशेन्द्र चंद्राकर, बसंत यादव, अशोक कुमार साहू, लक्ष्मी नारायण, हिलेश्वर प्रसाद, गणेशराम, रमण निषाद, गजेन्द्र बंजारा, देवव्रत कुमार, लाकेश्वर साहू, सोनाली मजुमदार, ललिता जांगडे, निलेश आब्बसी, कविता भोई, अनिका फातिमा, श्रीमती रुपाली दानी, प्रेरणा किरवई, आदित्य देवांगन, विकासधार दीवान सहित 75 से अधिक कर्मचारी उपस्थित रहे| श्री कुलेश्वर साहू सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त किया गया|
