रायपुर। भूपेश सरकार पेंशनरों के साथ लगातार धोख़ा कर रही है. 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता केवल कर्मचरियों को देने की बात मुख्यमन्त्री ने विधानसभा में कही है पेंशनरों के मामले में चुप्पी से हैरान है. क्योंकि मध्यप्रदेश शासन 6 माह से धारा 49 का हवाला देकर पेंशनरों को महंगाई राहत देने हेतु सहमति मांग रहा है, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के बेरुखी दोनों राज्य के 6 लाख पेंशनर्स जिसमें छत्तीसगढ़ के 1 लाख पेंशनर्स शामिल है 9 प्रतिशत महंगाई राहत से वन्चित है. बुजुर्ग पेंशनरों के साथ अन्याय का असर विधान सभा चुनाव में जरूर दिखेगा. उक्त आरोप जारी विज्ञप्ति भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री तथा छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र नामदेव ने लगाया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कुछ दिन पहले कर्मचरियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश किया है, मगर पेंशनरों को छोड़ दिया। दोनों राज्य के पेंशनर्स को भरोसा था और वे अपने लिए आदेश का इंतजार जारी होने का इंतजार कर रहे थे कि आज विधान सभा में 4त्न प्रतिशत कर्मचरियों के फिर से कर दिया परंतु पेंशनरों को फिर भूल गए। इस तरह भूपेश सरकार लगातार बुजुर्ग पेंशनरों के साथ मजाक कर रही है।
