Sunday, July 27

रायपुर। प्रदेश के अनियमित कर्मचारी/अधिकारी अपनी 5 सूत्रीय मांगों यथा नियमितीकरण, विगत 4-5 वर्षों से निकाले गए अनियमित कर्मचारियों को बहाल करने, छंटनी न किये जाने, शासकीय सेवाओं में आउटसोर्सिंग/ठेका प्रथा को पूर्णत: समाप्त कर कर्मचारियों का समायोजन करने, अंशकालिक कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने तथा 15 अनियमित कर्मचारियों पर न्यायालय में चल रही मुकदमें को वापस लेने को लेकर निरंतर संघर्षरत है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हमारे संघर्ष के दिनों में हमारे मंच में आये और उनकी सरकार बनाने पर 10 दिवस में हमें नियमित करने का वादा किया।

वादे के अनुरूप कांग्रेस के जन-घोषणा (वचन) पत्र दूर दृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, छंटनी न करने तथा आउट सोर्सिंग बंद करने वादा किया है, तथा दिनांक 14.02.2019 को अनियमित कर्मचारियों के मंच से पुन: इस वर्ष किसानों के लिए, आगामी वर्ष कर्मचारियों के लिए बात कही परन्तु आज भी हम अनियमित है। अनके अवसरों पर माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्रियों, कांग्रेस के विधायकों, वरिष्ठ जन प्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष मिलकर एवं पोस्टल के माध्यम से अनियमित कर्मचारी-अधिकारियों के उक्त मांगों हेतु ज्ञापन सौंपा गया है, परन्तु अद्यतन कार्यवाही अपेक्षित है। वादे के विपरीत अनियमित कर्मचारियों की छटनी एवं सीधी भर्ती की जा रही है, अनेक विभागों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों के विगत कई महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा है, दूसरी ओर सरकार विधायकों का भत्ता दोगुना कर रही है। इस भेदभाव पूर्ण रवैया से प्रदेश में कार्यरत अनियमित कर्मचारी-अधिकारियों में भारी रोष, असंतोष व्याप्त है तथा प्रशासन के इस कृत्य से कर्मचारियों के मन में यह सवाल पैदा होता है कि इसी तरह से छटनी एवं नई भर्ती जारी रहेगी तो नियमितीकरण किसकी और कैसे होगी। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल गिरी गोस्वामी ने बताया की उक्त के परिपेक्ष्य में महासंघ ने दिनांक 21, 22, 23 अगस्त को एक अभियान के रूप में कांग्रेस के माननीय विधायकों, जनप्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मिलकर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज एवं पोस्टल के माध्यम से ज्ञापन सौंप कर कांग्रेस सरकार द्वारा किये गये वादे का याद दिलायेंगें तथा हमारी समस्या के निराकरण हेतु अनुशंसा पत्र लिखने एवं विधानसभा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ठ करने अनुरोध करेगा। रवि गडपाले महासचिव ने आपके माध्यम से समस्त अनियमित कर्मचारी-अधिकारी एवं पदाधिकारियों से अपील करती है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

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