राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा पेंशनरों और कर्मचारियों के लिये रहा निरर्थक

रायपुर। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और प्रमुख नेता राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा राज्य के पेंशनरों और कर्मचारियों के लिये पूरी तरह निरर्थक रहा क्योंकि महंगाई भत्ता को लेकर राहुल गांधी द्वारा समय समय दिए गये बयान को छत्तीसगढ़ सरकार के प्राथमिकता नही लिया और संज्ञान में लेकर कोई घोषणा नहीं किया गया। उक्त आरोप भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने लगाया है। जारी संयुक्त विज्ञप्ति में पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव और फेडरेशन जुड़े से पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ डी पी मनहर,पेन्शनर एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष गंगा प्रसाद साहू, प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा तथा पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष जे पी मिश्रा ने आगे बताया है कि राहुल गांधी ने केन्द्र सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों के मूल्य सूचकांक के आधार पर घोषित महंगाई भत्ता देने पर रोक व विलम्ब को लेकर हमला बोलते हुए अपने बयान और ट्वीट से सख्त विरोध व्यक्त किया है और उनके बयान के बाद केन्द्र सरकार ने पेंशनरों और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्तें जारी कर 31 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया है। राहुल गांधी के इसी बयान को संज्ञान में लेकर कांग्रेस समर्थित राज्य राजस्थान और पंजाब ने भी अपने राज्य में केंद्र के ही 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के आदेश बहुत पहले जारी कर चुके है। परन्तु छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार केवल 17 प्रतिशत दे रही है। जारी विज्ञप्ति में आगे बताया है राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ प्रवास से कर्मचारियों और पेंशनरों में महंगाई भत्ता को लेकर मंच से घोषणा की आस बंधी थी। उम्मीद था कि राहुल गांधी को खुश करने उनके बयान की मर्यादा को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री अपने भाषण में महंगाई भत्ता देने का एलान करेंगे परन्तु सबकी आस धरी रह गई और कथनी और करनी का अंतर स्पष्ट हो गया। जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के महँगाई भत्ता देने को लेकर बरती जा रही रवैये से राज्य के कर्मचारी और पेंशनरों में आक्रोश है और चर्चा पर्चा और आंदोलन के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते आ रहे हैं मगर सरकार ध्यान नहीं दे रही हैं। कोरोना संक्रमण के प्रतिबन्धों के कारण बड़े आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन फिर भी आंदोलन प्रदर्शन लगातार जारी है, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले ट्विटर आंदोलन जारी है। कर्मचारी अधिकारी काली पट्टी लगाकर काम कर विरोध जता रहे हैं। राज्य में पेन्शनर मंत्रालय घेराव की तैयारी में लगे हैं।इन सारी बातों की जानकारी सरकार के संज्ञान में होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

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