राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासघं की केन्द्रीय कार्य समिति बैठक 2-3 र्माच 2024 को पटियाला पंजाब में महासंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष विपन कुमार डोगरा की अध्यक्षता मे हुई. बैठक में भामंस के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष व प्रभारी जीईएनसी एम पी सिंह मुख्य अतिथि के रुप में शामिल हुए. महासंघ के अखिल भारतीय महामन्त्री विष्णु वर्मा, वित्त सचिव अमोद श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष दिलीप इंगले, राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री अश्वनी चेलक एवम अन्य पदाधिकारी कार्य समिति सदस्यों ने विशेष रूप से भाग लिया. वैठक में महासघं से जुड़े सभी राज्यों के अध्यक्ष / महामंत्रियों ने भी भाग लेकर अपने अपने राज्यों की गतिविधियों, मांगों कार्यक्रमों व राज्य अधिवेशनों, व संगठनात्मक विषयों की जानकारी/ वृत बैठक में रखी. महामंत्री अश्वनी चेलक मांगों का प्रस्ताव क्रमश अनियमित संविदा कर्मचारी को तत्काल नियमित कर संविदा भर्ती बंद करे,पुरानी पेंशन की अटकलें को दूर करने, कर्मचारियों के न्यायालीन प्रकरण का शीघ्र निराकरण हेतु रायपुर में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना करने, इस तरह से अन्य आवश्यक मांगों का प्रस्ताव दिया गया. शिव चरण सिहं प्रदेश महामन्त्री पंजाब राज्य कर्मचारी महासंघ अनिल खन्ना द्वारा आये पदाधिकारियों को सम्मानित किया.
वैठक में 22 नवम्बर को जन्तर मन्तर दिल्ली में पुरानी पेंशन देश के सभी कर्मचारियों को मिलने व अन्य मांगों को लेकर जो रैली हुई थी तथा वितमंत्री निर्मला सीतारमण से हुई वार्ता व अश्वासनों पर हुई प्रगति की समीक्षा की गई, व केन्द्र सरकार 8 वें वेतन आयोग के गठन की मांग, सभी राज्यों व केन्द्र में एक समान वेतन, सेवानिवृति व अन्य लाभ देने, अन्धाधुन्ध निजिकरण पर रोक लगाने, आयकर छूट की सीमा बढ़ाने, बोनस में सिलिंग हटाकर सभी तृतीय व चुतर्थ श्रैणी के कर्मचारियों को बोनस सुविधा देने, स्कीम वर्करज, आऊट सोरस, पंचायतों के अधिन नियुक्त कर्मचारियों, मल्टी टास्क, मल्टी परपज, पैरा वर्करज को न्यूनतम वेतन देने व नियमित करने, करुणामुलक के आधार पर मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देने, बौडों निगमो, व लोकल वाडी कर्मचारियों को भी अन्य कर्मचारियों की तरह सभी लाभ वेतन,पेन्शन,भते समय से अदा करने, केन्द्र के समान व तिथि से राज्यों में भी महंगाई भत्ता अदा करने की मांग की गई। बैठक में 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से मिले वेतनमानों का वकाया एरियर अदा न होने व विसंगतियों को इतने वर्षो बाद भी दूर न करने पर भी चर्चा हुई, रिटायर कर्मचारियों के मंहगाई भते, एरियर ग्रेजुऊटी, लिव इन केशमेन्ट व अन्य लाभ अनेक राज्यों में समय से अदा न होने से हो रही अर्थिक कठिनाई पर भी चर्चा हुई तथा प्रदेश सरकारों को अल्टीमेटम दिया। अखिल भारतीय महामन्त्री विष्णु वर्मा ने सभी सदस्यों से अपने-अपने राज्यो में सदस्यता बढ़ाने, प्रदेश अधिवेशनों को समय से करने। विष्णु वर्मा ने वताया कि महासंघ की अगली बैठक 28-29 सितम्बर को एर्नाकुल्म केरला में करने का निर्णय हुआ तथा अगला अखिल भारतीय अधिवेशन त्रिपुरा राज्य में आयोजित होगा। अपने मार्गदर्शन में जीईएनसी के प्रभारी व अखिल भारतीय उपाध्यक्ष भामंस एम पी सिहं ने सदस्यों से राष्ट्रहित को सर्वोपरि मान कर निस्वार्थ भावना से कर्मचारियों की मांगों समस्याओं का समाधान करने का आहवान किया।
