रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल लंबे समय से विभिन्न मांगो को लेकर प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारियों के हित में विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य शासन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी सरकारी कर्मचारियों की मांग पर विचार करेगी। बता दें कि साय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी ही सरकारी कर्मचारियों की मांग पर विचार करेगी। यह कमेटी अनियमित कर्मचारियों की मांग की भी समीक्षा करेगी। राज्य सरकार ने निहारिका बारिक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। इनके साथ ही विधि एवं विधायी विभाग के सचिव, वित्त विभाग के सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव सदस्य बनाए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग कर्मचारी कल्याण के सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है। बता दें कि घोषणापत्र में बीजेपी ने यह वादा किया था। इसके लिए 3 दिन पहले भाजपा नेता को ज्ञापन सौंपा गया था। वहीं विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा सरकारी कर्मचारियों की मांग का हर मंच पर समर्थन करते भी नजर आए थे। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा मिल सकता है।
