मनेरगा मामले में कैलाशपुर पंचायत सचिव निलंबित

कोरिया जिले में शासन की जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में गडबड़ी करने वालों पर निरंतर कड़ी कार्रवाई जारी है। जिला प्रशासन प्रमुख कलेक्टर कोरिया विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार निर्माण कार्यों में अनियमितता करने वाले दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। इस कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि गत दिवस महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सोनहत जनपद पंचायत के ग्राम कैलाशपुर में बनने वाली पक्की नाली के निर्माण में अनियमितता का मामला संज्ञान में आया था। इसके तुरंत बाद जांच टीम बनाकर कार्यों की भौतिक गुणवत्ता जांच कराई गई और जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है दोषियों पर कार्रवाई जारी है। डॉ चतुर्वेदी ने बताया कि सबसे पहले जांच मे पूरी तरह से गुणवत्ताहीन पाई गई नाली को तोड़ने के आदेश जारी किए गए साथ ही जांच के दौरान सर्व संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सभी का जवाब लिया गया। जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर कार्य की एजेंसी रहे ग्राम पंचायत कैलाशपुर में पदस्थ ग्राम पंचायत सचिव रामप्रकाश साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के एसडीओ सोनहत जगन्नाथ सिदार को निलंबित करने के लिए आयुक्त सरगुजा संभाग को अनुशंसा पत्र भेज दिया गया है। कार्य के लिए सीधे जिम्मेदार ग्राम पंचायत कैलाशपुर सरपंच श्रीमती रूपवती चेरवा के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम की धाराओं के तहत पद से पृथक करने की कार्यवाही एसडीएम सोनहत को प्रेषित कर दी गई है। कार्य में तकनीकी देखरेख के लिए जिम्मेदार तकनीकी सहायक सुरेश कुर्रे को चेतावनी पत्र जारी करते हुए अतिरिक्त भुगतान की राशि के वसूली के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला पंचायत कोरिया सीईओ डॉ आशुतोष ने बताया कि भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर कोरिया के निर्देशानुसार दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी ताकि सभी के लिए सबक हो सके। कैलाशपुर में पक्की नाली निर्माण कार्य में सप्लाई करने वाली फर्म को काली सूची में दर्ज करने के लिए महात्मा गांधी नरेगा के आयुक्त को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। उन्होने आगे बताया कि ग्राम पंचायत के सचिव राम प्रकाश साहू तथा एसडीओ आरईएस सिदार के विरुद्ध विभागीय जांच भी संस्थित करने के आदेश जारी किए गए हैं। कुछ अन्य कार्यों की जांच भी प्रक्रियाधीन है जिसमें प्रतिवेदन व जवाब आने के तुरंत बाद अन्य कठोर कार्यवाहियां की जाएंगी। डॉ आशुतोष ने कहा कि सभी निर्माण एजेंसी यह स्पष्ट तौर पर समझ लें कि जनहितकारी योजनाओं के तहत हो रहे प्रत्येक निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।