हाईकोर्ट बिलासपुर के निर्देश के परिपालन में 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क बस यात्रा की सुविधा दे सरकार

वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में 100 फीसदी छूट देने राज्य शासन ने 3 वर्ष पहले दिनांक 30 सितंबर 2021को आदेश जारी किया है जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में 100 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया है। परिवहन विभाग ने इस बारे में निर्देश हैं कि छूट नहीं देने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 86 और 34 के तहत कार्रवाई की जाएगी।परंतु प्रदेश में शासन के जिम्मेदार विभाग द्वारा प्रचार प्रसार नहीं करने से यह आदेश राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के संज्ञान में नहीं है और वे इसका लाभ नहीं उठा पा रहे है। जिन सुदूर क्षेत्रों में जिसमें बस्तर और सरगुजा में समुचित रेल सुविधा नहीं है ऐसे इलाकों के वरिष्ठ नागरिकों को नि शुल्क बस यात्रा के पात्रता लाभ नहीं मिलने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्य सरकार से इस बारे में सभी बस के अंदर- बाहर एवं बस स्टैंड क्षेत्र में लिखित प्रचार प्रसार करने हेतु होल्डिंग्स लगाने की मांग करते हुए वित्त सचिव और परिवहन सचिव को पेंशनर्स महासंघ द्वारा 1 महीने पहले ज्ञापन सौंपा गया है। सम्प्रति हाईकोर्ट बिलासपुर ने इसे संज्ञान में लेकर सरकार को निर्देश दिया है कि इसका समुचित प्रचार प्रसार कर आम लोगों को इस सुविधा से अवगत कराया जाकर लाभ पहुंचाया जाए। जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ से जुड़े पदाधिकारी क्रमश: राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्रोपदी यादव,राष्ट्रीय सचिव पूरन सिंह पटेल तथा प्रदेश के पेंशनर्स नेता क्रमश: भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा तथा महामंत्री अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, सुरेश मिश्रा,बी के वर्मा,आर एन ताटी,दिनेश उपाध्याय,प्रदीप सोनी,आर जी बोहरे,राकेश जैन,महेश पोद्दार,ओ पी भट्ट, पी एन उड़कूड़े,रैमनदास झाड़ी, जगदीश कनौजिया,एस के घाटोडे, नैन सिंह, शंभू नाथ देहारी, डी आर गजेन्द्र, रणविजय सोनी,बसंत गुप्ता,पिताम्बर पारकर,हेमंत टांकसाले,नागेश कापेवार,प्रवीण त्रिवेदी, डॉ पी आर धृतलहरे,एच एल नामदेव,के आर राजपूत,विनोद जैन, सी एम पांडेय,जे पी भारतीय,गायत्री गोस्वामी,अनूप डे, मो. कसीमुद्दीन, कमलसाय भद्रे, मो. कासिम, सुभाष मंडल,सी एल चंद्रवँशी,बरातूराम कुर्रे,आई सी श्रीवास्तव, शैलेन्द्र कुमार सिंह,शरद अग्रवाल,डॉ एस पी वैश्य,बी डी उपाध्याय,बी एल यादव,नरसिंग राम,आर के नारद,सुरेश शर्मा,एस के चिलमवार,लोचन पांडेय,एस के एस श्रीवास्तव,आलोक पांडेय,तीरथ यादव,रमेशचन्द्र नन्दे,जगदीश सिंह,उर्मिला शुक्ला,कुंती राणा, वन्दना दत्ता, कलावती पाण्डे, पी भारती,परसराम यदु,अनूप योगी,ओ डी उपाध्याय,बी एल गजपाल,एन के भटनागर, डी के त्रिपाठी, एम आर शास्त्री, मीता मुखर्जी, सोमेश्वर प्रसाद तिवारी,हरेंद्र चंद्राकर,व्ही टी सत्यम, मो.अय्यूब खान,रविशंकर शुक्ला,गुज्जा रमेश,,लोकचंद जैन, एम एल पाल, अवधराम घृतलहरे,नागेंद्र सिंह आदि ने आरोप लगाया है छत्तीसगढ़ सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों का बस मालिकों से मिलीभगत होने के संदेह है और इसी कारण विगत 3 वर्षों से वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित इस महत्वपूर्ण जानकारी के प्रचार प्रसार में रुचि नहीं लिए गए।राज्य के 80 वर्ष उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिक और पेंशनर्स राज्य में नि: शुल्क बस यात्रा के सुविधा से वंचित है।