सेवानिवृत्त पेंशनरों और परिवार पेंशनरों का महंगाई के मार से घर -बाहर के सारे बजट गड़बड़ा गया है। इस बढ़ती और सबके ऊपर चढ़ती हुई मंहगाई के लिये केंद्र और राज्य दोनों सरकार जिम्मेदार है साथ ही राज्य में आईएएस सहित सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और पेंशनरों को 53% महंगाई भत्ता अर्थात उनको राज्य सेवा के अधिकारियों,कर्मचारियों और पेंशनर्रो से 3%प्रतिशत अधिक भुगतान किया जा रहा है।जबकि राज्य सेवा के अधिकारी कर्मचारी और पेन्शनर को इन्ही व्यूरोक्रेट के सलाह पर वित्तीय संकट के नाम पर बिना एरियर केवल 50%प्रतिशत महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। आईएएस अधिकारी शर्म करे राज्य में वित्तीय संकट है तो खुद छोड़े महंगाई भत्ता लेना और मुख्य सचिव, राज्य सरकार को सही सलाह दे ताकि वित्त विभाग राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता के आदेश जारी करे।उक्त बातें जारी विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के संयोजक एवं भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने कहा है। जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि केंद्र के समान जुलाई 24 से 3% महंगाई भत्ता बकाया है। राज्य के पेंशनरों एवं कर्मचारियों को केवल 50% प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा। जबकि केंद्र के अनुसार राज्य में सेवारत और रिटायर भारतीय प्रशानिक सेवा के सभी व्यूरोक्रेट छत्तीसगढ़ सरकार के खज़ाने से कुल 53% प्रतिशत महंगाई भत्ता का एरियर सहित नगद लाभ ले रहे हैं।जो राज्य के पेंशनरों तथा कर्मचारियों से 3%प्रतिशत अधिक है,राज्य के आईएएस सहित सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राज्य के खजानें से राज्य सेवा के पेंशनरों, अधिकारियों एवं तृतीय व चतुर्थ वर्ग के छोटे कर्मचारियों से अधिक महंगाई भत्ता देना अनुचित है। अतः राज्य के पेंशनरों को भी केन्द्र के समान 53% प्रतिशत महंगाई भत्ता की राशि एरियर्स सहित तत्काल भुगतान करने की मांग की गई है। जारी सँयुक्त विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव और फेडरेशन से जुड़े संगठन क्रमशः छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डी पी मनहर,भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यसवंत देवान, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर्स कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा, तथा गंगाप्रसाद साहू ,लोचन पांडेय,द्रोपदी यादव, अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, आर जी बोहरे, बी के वर्मा ,आर एन टाटी, ओ पी भट्ट, एस के धातोड़े, एस के देहारी, आर डी झाड़ी, पी एन उड़कुड़े, जगदीश कनौजिया, लोचन पांडेय,आई सी श्रीवास्तव, डी आर,गजेन्द्र,राकेश जैन, प्रदीप सोनी, नारायण यादव, नैनसिंह, तीरथ यादव, रमेश नंदे ,हरेंद्र चंद्राकर, नरसिंग राम, आर के नारद,पी एल सिंह,एम एन पाठक, एस पी एस श्रीवास्तव, शांति किशोर माझी ,कलावती पाण्डे,सी एल चन्द्रवंशी,असीमा कुंडू , आशा वैष्णव,पी एल टण्डन,रोजलिया लकड़ा,अशोक जैन,अरुण दुबे,राजेश्वर राव भोसले,वन्दना दत्ता,श्रीमती बसन्त नामदेव,अनूपनाथ योगी,आलोक पांडेय,व्ही एस जादौन,बी एल पटले,,बी डी यादव,डी के पाण्डे,आनन्द भदौरिया,बी के सिन्हा, गुलाब राव पवार,भूषण लाल देवांगन,एस के चिलमवार, एस डी वैष्णव,हीरालाल नामदेवआदि ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पेंशनरों हित मे त्वरित निर्णय लेने तथा केंद्र के समान महंगाई भत्ता के भुगतान करने की मांग की है अन्यथा व्यूरोक्रेट को दी जा रही महंगाई भत्ते पर तुरन्त रोक लगाया जाना चाहिए।
आईएएस को छत्तीसगढ़ में पेंशनरों और कर्मचारियों से अधिक 53%प्रतिशत महंगाई भत्ता क्यों ?
November 16, 2024
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