सरकारी नौकरी करने वालों के लिए ये स्कीम न सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ाएगी, बल्कि बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के इतने फायदे मिलना एक बड़ी राहत की बात है. अगर आपकी सैलरी एसबीआई अकाउंट में आती है, तो ये फायदे खुद-ब-खुद आपके लिए लागू हो जाएंगे.
अगर आप झारखंड सरकार के कर्मचारी हैं और आपकी सैलरी एसबीआई अकाउंट में आती है, तो ये खबर आपके लिए बेहद फायदेमंद है. अब ऐसे सरकारी कर्मचारियों को एक्स्ट्रा फायदे मिलेंगे, वो भी बिना कोई अतिरिक्त खर्च किए. इसमें सबसे बड़ा फायदा है एक करोड़ रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर. यानी किसी भी दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक रूप से परिवार को बड़ा सहारा मिलेगा. अब सरकारी नौकरी के साथ और ज्यादा सिक्योरिटी मिलने वाली है.
राज्य सरकार और SBI के बीच खास समझौता
झारखंड सरकार और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच एक अहम समझौते के लिए एमओयू साइन किया गया है. इसके तहत एसबीआई में सैलरी अकाउंट रखने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को ये फायदे मिलेंगे. इस एमओयू पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में साइन हुआ, जहां वित्त विभाग की स्पेशल सेक्रेटरी राजेश्वरी बी. और एसबीआई के डिप्टी जनरल मैनेजर देवेश मित्तल ने साइन किए.
कर्मचारियों को बिल्कुल फ्री मिलेंगी ये सुविधाएं
इसके तहत सरकारी कर्मियों को सिर्फ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ही नहीं, बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की सुविधाएं भी मिलेंगी. सबसे खास बात ये है कि इन सब सुविधाओं के लिए कर्मचारियों को कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा. यानी ये पूरी तरह फ्री होगा.
70 हजार पुलिसकर्मियों को पहले से मिल रहा फायदा
एसबीआई के झारखंड-बिहार सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर केवी बंगाराजू ने बताया कि राज्य के 1.75 लाख सरकारी कर्मचारियों में से करीब 70,000 पुलिसकर्मियों को पहले से ये फायदे मिल रहे हैं. अब बाकी बचे हुए 1.05 लाख कर्मचारियों को भी यह नई सुविधा दी जा रही है.
कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा होगी मजबूत- हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का राज्य के विकास में अहम रोल होता है. इसलिए सरकार की कोशिश है कि उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल दिया जाए, जिससे वे पूरे मन से अपना काम कर सकें. उन्होंने कहा कि ये नई पहल कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी.
फिलहाल, झारखंड में एसबीआई के 580 ब्रांच, 1,260 एटीएम और लगभग 2,600 कस्टमर सर्विस प्वाइंट (CSP) काम कर रहे हैं. यानी राज्य के हर कोने में एसबीआई की पहुंच है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को इन सुविधाओं का फायदा लेने में कोई परेशानी नहीं होगी.
