आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट के बैठक में 80 वर्ष उम्र के वरिष्ठ नागरिक को एक सहायक के साथ प्रदेश में बस यात्रा में छूट देने का निर्णय लिया गया है जबकि इस बारे में करीब 4 साल पहले से आदेश है। उसी पर फिर से अधिकारियों द्वारा मंत्रिमंडल को अंधेरे में रखकर कैबिनेट निर्णय कराना ब्यूरोक्रेट का अद्भुत कारनामा है। यदि सरकार इसे लागू करना चाहते हैं तो उन्हें सभी बस अड्डों, सभी प्रमुख स्थानो और सभी बसों में भी वाल पेंटिंग का कार्य कराना होगा अन्यथा इस बारे कैबिनेट का निर्णय पहले के आदेश की तरह दिखावा बनकर रह जाएगा। उक्त बातें जारी विज्ञप्ति में वरिष्ठ नागरिक परिसंघ के पूर्व संयोजक व भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने कही है।
जारी विज्ञप्ति में उन्होंने आगे बताया है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 30 सितंबर 21 को आदेश जारी कर 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य के भीतर बस यात्रा में एक सहायक के साथ मुफ्त सफर करने की सुविधा दी है, परंतु राज्य में परिवहन विभाग अधिकारी निजी बस मालिकों से शासन आदेश को लागू कर पालन कराने में नकारा साबित हुए है। चार साल पहले जारी आदेश का राज्य में कही कोई प्रचार प्रसार नहीं है , परिवहन विभाग की लापरवाही का आलम यह है इस आदेश की जानकारी से ड्राइवर – कंडक्टर को भी नहीं है। उक्त आरोप भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध वरिष्ठ नागरिक परिसंघ के पूर्व प्रदेश संयोजक तथा भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने लगाया है।
जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस आदेश को पूर्ववर्ती सरकार ने जारी कर भुला दिया। इसे राज्य में लागू करने में कोई रुचि नहीं लिया, कही प्रचार प्रसार करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया।इसलिए इसके घोषित लाभार्थी सभी वरिष्ठ नागरिक और जानकार समझदार पढ़े लिखे माने जाने वाले सेवानिवृत कर्मचारी व अधिकारी वर्ग भी इस जानकारी से अनभिज्ञ है।
जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों के पदाधिकारी क्रमशः वीरेन्द्र नामदेव, बी के वर्मा,जे पी मिश्रा,द्रोपदी यादव,पूरन सिंह पटेल, अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, आर एन टाटी, राकेश जैन, आर जी बोहरे, पी आर साहू,आई सी श्रीवास्तव, दिनेश उपाध्याय,ओ पी भट्ट, शिवसिंह भदौरिया,एस के घातोडे, आर डी झाड़ी, एस के कनौजिया,पी एन उड़कुड़े, एस के देहारी,आर ए शर्मा,सतीश उपाध्याय,शिव शेखर सिंह, संतोष ठाकुर, प्रेमचंद गुप्ता, माणिक चंद्र, महावीर राम, रमेश नंदे, नारायण प्रसाद यादव, अभय शंकर गौराहा,देवनारायण साहू, परमेश्वर स्वर्णकार, एम एल यादव, भैयालाल परिहार, लखन लाल साहू, खोड़स राम कश्यप, रिखी राम साहू, डी आर गजेन्द्र, डी के पाठक तथा यवन कुमार डिंडोरे आदि ने
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इस मामले को संज्ञान में लेकर जनहित में त्वरित कार्यवाही कर समूचित प्रचार प्रसार के साथ आदेश को लागू कराने की मांग की है ताकि राज्य में बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिल सके और जीवन के अंतिम पड़ाव में आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
