पेंशनरों को एरियर सहित 5% प्रतिशत डीआर देने मध्यप्रदेश को सहमति दे छत्तीसगढ़ सरकार

राष्ट्रवादी विचार धारा का एकमात्र संगठन भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने रविवार को मेरिन ड्राइव के समीप स्थित राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश कार्यालय में पेंशनरों की बैठक के बाद व्यक्तव्य जारी कर प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि राज्य में पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को केन्द्र के समान केन्द्र के देय तिथि से बकाया 5% प्रतिशत डीआर की राशि भुगतान करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को तुरंत मध्यप्रदेश सरकार एरियर देने के पूर्व प्रस्ताव के आधार पर सहमति देने – लेने की मांग की है क्योंकि बकौल ब्यूरोक्रेट मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के पेंशनरों को डीआर देने में दोनों राज्य की सहमति की बाध्यता मानते है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों के लिए डी ए के आदेश जारी करने के बाद भी एक महीने से अधिक समय तक आदेश को मध्यप्रदेश से सहमति नहीं मिलने के नाम लंबित रखा हुआ है और अब मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए एरियर सहित 5% तथा छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति नहीं मिलने के कारण पेंशनरों के लिए बिना एरियर 3% आदेश जारी कर दिए है। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार में खामोशी कायम है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों के लिए एरियर सहित जनवरी 25 से 2% और जुलाई 24 से जारी 3% के आदेश को एरियर देने संशोधित डीए के आदेश करने की मांग की है। पेंशनरों ने रविवार की बैठक में सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक ही राज्य में बिजली कर्मचारियों और पेंशनरों को केन्द्र के समान, केन्द्र के देय तिथि से एरियर सहित डीए डीआर देने और सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बिना एरियर डीए डीआर के आदेश जारी करने की परम्परा पर रोष जताया है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बी के वर्मा दुर्ग, महिला प्रकोष्ठ प्रमुख द्रौपदी यादव पत्थलगांव जशपुर, राष्ट्रीय मंत्री रामनारायण ताटी जगदलपुर, पूरन सिंह पटेल रायपुर तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा,महामंत्री अनिल गोल्हानी, प्रदेश संगठन मंत्री टी पी सिंह, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर,प्रदेश के विभिन्न जिले के अध्यक्ष खोड़स राम कश्यप बलौदाबाजार, आर जी बोहरे रायपुर, आई सी श्रीवास्तव राजनांदगांव, राकेश जैन बिलासपुर, परमेश्वर स्वर्णकार जांजगीर चांपा, रमेश नंदे जशपुर, अभय शंकर गौराहा रायगढ़, देवनारायण साहू सारंगढ़, एम एल यादव कोरबा,ओ पी भट्ट कांकेर, आर डी झाड़ी बीजापुर, एस के देहारी नारायणपुर, एस के धातोड़े कोंडागांव, पी एन उड़कुड़े दंतेवाड़ा, एस के कनौजिया सुकमा, प्रेमचंद गुप्ता वैकुंठपुर, माणिक चंद्र अंबिकापुर, महावीर राम, बलरामपुर, संतोष ठाकुर सूरजपुर, आर ए शर्मा गौरेला पेंड्रा मरवाही, सतीश उपाध्याय मनेंद्रगढ़, पुरषोत्तम उपाध्याय सक्ती, भैया लाल परिहार मुंगेली, यवन कुमार डिंडोरे बेमेतरा, रिखीराम साहू महासमुंद , लखन लाल साहू,आदि ने विचार व्यक्त कर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मोदी की गारंटी को पूरा कर केंद्र के समान महंगाई भत्ता एरियर सहित जुलाई 24 से राज्य के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को 3% और जनवरी 25 से 2% इस प्रकार कुल 5% डीआर के एरियर सहित भुगतान करने हेतु तुरन्त आदेश जारी करने की मांग की है।

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