रायपुर। छत्तीसगढ़ संचालनालयीन (विभागाध्यक्ष) शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के शासकीय सेवकों को लंबित महंगाई भत्ता की किस्त, सातवें वेतनमान के एरियर की राशि एवं माह जुलाई 2020 की वार्षिक वेतनवृद्धि आदेश रिलीज करने की मांग की है। ज्ञात है कि प्रदेश के शासकीय सेवकों को विगत 02 वर्षों से न तो महंगाई भत्ता प्रदाय किया जा रहा है, न सातवें वेतनमान की बकाया एरियर की राशि दी जा रही और ना ही इस वर्ष जुलाई महीने की वार्षिक वेतनवृद्धि दी गई है। छत्तीसगढ़ संचालनालयीन (विभागाध्यक्ष) शासकीय कर्मचारी संघ इंद्रावती भवन के अध्यक्ष डॉ. जितेन्द सिंह ठाकुर एवं महासचिव पुरुषोत्तम पमनानी ने बताया कि विभागाध्यक्ष कार्यालय कर्मचारियों की मांग अनुसार उपरोक्त मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपा गया एवं दीपावली के पूर्व छग सरकार की ओर से अपने प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को तोहफे के रूप में अन्य प्रदेश सरकार की भांति 2019 से लंबित महंगाई भत्ता, सातवें वेतमान के एरियर की तीसरी किश्त की राशि तथा इस वर्ष जुलाई महीने के वार्षिक वेतनवृद्धि आदेश रिलीज करने की मांग की गई है। मांग करने वालों में संघ के अध्यक्ष डॉ. जितेन्द्र सिंह ठाकुर, महासचिव पुरुषोत्तम मिमनानी, संरक्षक सीएल शर्मा, सुरेश मिश्रा, सुनील भूमरकर, जयंत यादव, राजेश वरकड़, नवीन अग्रवाल, मुकेश राजपुत, पीआर ठाकुर, अखिलेश बारिक, मोहनीश पांडे, श्रीमती अल्पना दाउ, महेशचंद्र देशमुख, दीपक देवांगन, प्रवीण तिवारी, आरके अटले, एसपी केशरी, श्रीमती मंजू कुजुर, तेज सिंह भुवाल, प्रकाश ठोकने, अभिनव मिश्रा, रजनीश शर्मा, निर्मल डेविड, बिरेन्द्र राठौर, पंकज भुवाल, जयपाल सिंह, संजय साहू, अभिलाषा ठाकुर, पंकज मालवीय, चंद्रकिरण दुबे, मुकेश जगत, एमडी मानिकपुरी, संजय प्रकाश साहू, उपेन्द्र पटेल, आरसी खरे, हेमंत साहू, खिलेन्द्र अंगारे आदि पदाधिकारी कर्मचारियों ने किया है।
छत्तीसगढ़ संचालनालयीन (विभागाध्यक्ष) शासकीय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, सातवें वेतनमान के एरियर की राशि एवं माह जुलाई 2020 की वार्षिक वेतनवृद्धि आदेश रिलीज करने की मांग
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