जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न
महासमुंद । जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक बुधवार को जिला पंचायत महासमुंद के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने की। बैठक में जिले में संचालित केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति, उनके क्रियान्वयन की स्थिति एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा की गई। सांसद श्रीमती चौधरी ने विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि विकास कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोगरा पटेल, जनपद प्रतिनिधि, सदस्य, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, वन मंडलाधिकारी मयंक पांडेय, सीईओ जिला पंचायत एस. आलोक सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि हम सभी का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि अधिक से अधिक नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाए ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि विकास कार्य केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहें, बल्कि दूरस्थ ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों तक भी इसकी पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। सांसद ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और अनेक योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इनका उद्देश्य तभी पूरा होगा जब जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर इन्हें धरातल पर उतारें। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनप्रतिनिधियों को आम जनता तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाने के साथ-साथ पात्र लोगों को इनका लाभ दिलाने के लिए व्यक्तिगत रूप से पहल करनी चाहिए। सांसद ने ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, पेयजल आदि की विस्तृत समीक्षा की।
दिशा समिति की अध्यक्ष के रूप में सांसद श्रीमती चौधरी ने जिले में संचालित केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए। योजनाओं की समीक्षा में कृषि विभाग अंतर्गत खाद बीज की समीक्षा, उपलब्धता और वितरण की समीक्षा की गई। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र की योजनाओं को जनप्रतिनिधि को अवगत कराने तथा व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। जल संवर्धन के लिए मनरेगा अंतर्गत तालाब कुंआ आदि के निर्माण के लिए प्रस्ताव देने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल योजना में किसी तरह की कमीशन नहीं चलेगी। ऐसे लोगों के विरुद्ध एफ आई आर करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। उन्होंने कहा कि शासन की किसी भी योजना में किसी भी नागरिक, हितग्राही को अतिरिक्त राशि देने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि पुराने स्वीकृत आवास अंतर्गत 70 हजार 400 आवास पूर्ण हो चुके हैं। जबकि नए स्वीकृत आवास में 14 हजार 300 आवास पूर्ण हो चुके है। पीएम जनमन योजना अंतर्गत 380 आवास पूर्ण हो गए हैं। बैठक में महिला बाल विकास अंतर्गत स्पांसरशिप प्रोग्राम के लिए ऐसे बच्चों को लाभ दिलाने कहा गया जिनके मां बाप दोनों नहीं है। जिले में अभी तक 157 बच्चों को लाभ मिल रहा है। इसी तरह अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने की अपील
इस दौरान जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह ने जिले में इस वर्ष हुए विभिन्न दुर्घटनाओं का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में अभी तक 184 लोग दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इसमें से 89 लोग बिना हेलमेट के वाहन चला रहे थे। उन्होंने अपील किया कि सड़क दुर्घटना से बचने के लिए दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का एवं चार पहिया में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। सांसद रूपकुमारी चौधरी ने भी अपील की है कि वाहन चलाते समय नशा न करें साथ ही हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें।
