कर्मचारियों और पेंशनरों को अन्य भाजपा शासित प्रदेशों की तरह केन्द्र के समान डीए डीआर देने 11 जुलाई केबिनेट में निर्णय लेने की मांग
मैनपाट सरगुजा में भाजपा सांसद विधायकों (जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के सभी मंत्री भी शामिल हैं)के तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन संबोधन में भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा है कि यदि उन्हें दोबारा मौका चाहिए तो ईमानदारी से काम करे और किए गए वायदा को पूरा करें ताकि लोगों के पास जाने में शर्मिंदगी न हो. इस नसीहत के लिए भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा के प्रति आभार जताया है और इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आग्रह किया है कि वे इस नसीहत को से सीख लें और समय रहते विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी के गारंटी में किए गए वायदा को पूरा करे और वायदा अनुसार कर्मचारियों को केंद्र के समान केन्द्र के देय तिथि से एरियर सहित डीए /डीआर देने में अनावश्यक विलंब को संज्ञान में लें और आगामी शुक्रवार 11 जुलाई के कैबिनेट बैठक में इसपर निर्णय लेकर राज्य में नाराज, सरकार से निराश कर्मचारियों और पेंशनरों को अब आगे से हमेशा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित करने पर उसी अनुरूप भाजपा शासित अन्य राज्यों की भांति छत्तीसगढ़ राज्य में भी केन्द्र के समान डीए डीआर देने संकल्प पारित कर मोदी की गारंटी को पूरा करने की मांग की है। जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा , महामंत्री अनिल गोल्हानी, प्रदेश संगठन मंत्री टी पी सिंह,कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर, सेवानिवृत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनिल पाठक संभागीय अध्यक्ष रायपुर प्रवीण कुमार त्रिवेदी, रायपुर जिला के अध्यक्ष आर जी बोहरे आदि ने जारी संयुक्त विज्ञप्ति में कहा है कि सरकार “मोदी के गारंटी” में वादा करके वादे से मुकर रही है इसके कारण लोगों के साथ साथ कर्मचारियों व पेंशनरों में भाजपा सरकार के प्रति गलत संदेश जा रहा है जिसके कारण कर्मचारी संगठनों ने पेंशनरों को भी साथ में लेकर आंदोलन का शंखनाद कर दिया है जिसका आम जनता में भी असर पड़ेगा। इसलिए सरकार को समय रहते तुरंत आगामी 11 जुलाई के कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय लेकर अच्छा संदेश देना चाहिए।
