रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रविवार को आज आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई। बैठक की शुरुआत खाद्य विभाग की समीक्षा से हुई, जहां आगामी धान खरीदी सत्र को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि खरीदी में किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। प्रभारी सचिवों को जिलों में खरीदी की पैनी निगरानी के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों का एक-एक दाना धान खरीदेगी। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि किसान पोर्टल में शत-प्रतिशत पंजीयन समय पर पूरा करें। जिन जिलों में प्रगति धीमी है, उनसे आगे की कार्ययोजना तलब की गई। उन्होंने कहा कि दूरस्थ अंचलों में नेटवर्क की समस्या होने पर विशेष शिविर लगाकर पंजीयन कराया जाए।
धान खरीदी व्यवस्था के मुख्य बिंदु:
पारदर्शिता और सुगमता के साथ धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था हो।
संवेदनशील केंद्रों की गहन निगरानी की जाए।
अंतरराज्यीय सीमाओं पर विशेष चौकसी बरती जाए।
विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों के पंजीयन के लिए शिविर आयोजित हों।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन की कमिश्नर स्तर पर समीक्षा हो और कोई पात्र किसान वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “धान खरीदी की निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जाएगी, ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी न हो।”
स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष फोकस:
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सभी अस्पतालों में शत-प्रतिशत प्रसव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गर्भवती माताओं और बच्चों के टीकाकरण सत्र तय तिथि पर अनिवार्य रूप से हों। मैटरनल डेथ ऑडिट प्रत्येक प्रकरण में अनिवार्य हो। एनआरसी केंद्रों का संचालन प्रभावी और निरंतर रखा जाए। वेलनेस सेंटरों के माध्यम से गैर-संचारी रोगों (NCDs) पर जनजागरूकता बढ़ाई जाए। बस्तर संभाग में मलेरिया के हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर विशेष अभियान चलाया जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों का पंजीयन और कार्ड निर्माण शीघ्र पूर्ण किया जाए।
बैठक के समापन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि हर नागरिक तक उसका लाभ पहुंचाना है। स्वस्थ, समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में यही हमारा संकल्प है।
