नवा रायपुर: छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं के पक्ष में होने वाली संपत्ति रजिस्ट्री के शुल्क में बड़ी राहत दी है। अब अनन्यतः (exclusively) महिलाओं के नाम पर निष्पादित संपत्ति अंतरण दस्तावेजों पर लगने वाले पंजीयन शुल्क में 50% की कमी कर दी गई है। रजिस्ट्रीकरण शुल्क की सारणी के अनुच्छेद-एक के विभिन्न खंडों और टिप्पणियों से संबंधित विलेखों पर अब महिलाओं को केवल आधा शुल्क ही चुकाना होगा। सरकार के इस कदम से न केवल महिलाओं के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के प्रति परिवारों का रुझान बढ़ेगा, बल्कि यह आर्थिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी और उनके स्वामित्व को सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा।
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