पश्चिमी एशियाई खाड़ी क्षेत्र अस्थिरता और असंतुलन की स्थिति में हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए कोई स्थायी समझौता नहीं हो पाया है क्योंकि अमरीका और ईरान की मांगें अभी भी एक-दूसरे से बहुत अलग हैं। इस नवंबर में होने वाले अमरीका में मध्यावधि चुनावों से पहले ईरान के पास अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की तुलना में अधिक प्रभाव है। पूर्ण समझौते के अभाव में, झड़पों की संभावना बहुत अधिक है, जो पूर्ण युद्ध की ओर लौटने के बढ़ते खतरे में परिलक्षित होती है।
फिर भी, इस उम्मीद पर शेयर बाज़ारों में तेज़ी आई कि अस्थायी युद्धविराम से पूर्ण समझौता हो जाएगा और तनाव में हालिया वृद्धि पर बाज़ारों की प्रतिक्रिया संयमित रही। विकास और मुद्रास्फीति के लिहाज से समग्र आर्थिक प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा है। वैश्विक तेल आपूर्ति में अब तक की सबसे बड़ी बाधा होने के बावजूद,1970 के दशक के तेल संकटों का प्रभाव कहीं अधिक था।
ईरान की रणनीति तेल के शस्त्रीकरण पर केंद्रित है, जो एक लंबा इतिहास रहा है। कुछ इतिहासकार तर्क देते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का एक कारण यह था कि मित्र देशों द्वारा लगाई गई समुद्री नाकाबंदी से उसे तेल नहीं मिल पा रहा था। इसी प्रकार, जापान ने पर्ल हार्बर में अमरीकी बेड़े पर हमला करने का घातक निर्णय इसलिए लिया क्योंकि अमरीकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के प्रशासन ने चीन पर आक्रमण करने के कारण उस पर तेल प्रतिबंध लगा दिया था,और स्टालिन ने बाद में दावा किया कि नाजियों की द्वितीय विश्व युद्ध में हार इसलिए हुई क्योंकि सोवियत संघ ने धुरी शक्तियों को काकेशस में तेल क्षेत्रों पर कब्जा करने से रोक दिया था।
1970 के दशक के बाद, ओपेक उत्पादक देशों ने महसूस किया कि तेल का हथियार के रूप में इस्तेमाल करना उल्टा पड़ सकता है। तेल की कीमतों में इतना बड़ा उछाल जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट पैदा हो जाए अंतत: तेल की मांग और कीमतों में भारी गिरावट का कारण बनेगा जैसा कि 1981-82 में हुआ था। इसलिए सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों जैसे कुछ जिम्मेदार देश भू-राजनीतिक झटकों के कारण तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि होने पर आपूर्ति बढ़ाने के लिए तैयार और सक्षम रहे हैं। इसके अलावा 1970 के दशक से ऊर्जा दक्षता में हुई प्रगति के कारण उत्पादन और उपभोग में आयातित तेल का हिस्सा कम होता जा रहा है। ओपेक की बाजार शक्ति में गिरावट आई है क्योंकि इसके सदस्यों ने एकजुट होकर आगे बढऩे की आवश्यकता की बजाय अपने हितों को प्राथमिकता दी है (संयुक्त अरब अमीरात हाल ही में इससे अलग हुआ है) और आपूर्ति के नए स्रोत सामने आए हैं, विशेष रूप से अमरीका में शेल ऊर्जा क्रांति के बाद।
1970 के दशक के आर्थिक संकटों के बाद, अमरीका, यूरोप, चीन और जापान सहित प्रमुख तेल उपभोक्ताओं ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार भी जमा कर लिए थे, जिन्हें कीमतों में उछाल आने पर इस्तेमाल किया जा सकता था (जो इस वर्ष मजबूती का एक प्रमुख स्रोत रहा)। तेल के विकल्प-प्राकृतिक गैस, नवीकरणीय ऊर्जा और नए सुरक्षित मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर ने लोकप्रियता और बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली है। भविष्य में, ऊर्जा की वैश्विक मांग का एक बढ़ता हुआ हिस्सा इलैक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों के माध्यम से ऐसी बिजली से पूरा किया जाएगा जिसका उत्पादन तेल के बिना किया जा सकता है।
साथ ही, तेल संकटों के प्रति मानक व्यापक नीतिगत प्रतिक्रिया (राजकोषीय और मौद्रिक दोनों) में सुधार हुआ है, जिससे मुद्रास्फीति की उम्मीदों में 1970 के दशक जैसी अस्थिरता को रोकने में मदद मिली है। और आंशिक रूप से इन्हीं कारकों के परिणामस्वरूप, तेल संकट 1970 के दशक के संकटों की तुलना में कम दीर्घकालिक और कम समय तक चलने वाले हो गए हैं, जो लगभग एक दशक तक चले थे। 1990-91 का तेल संकट नौ महीने तक चला, 2000-01 का संकट उससे भी कम समय तक चला और पिछले साल के 12 दिवसीय युद्ध के बाद का संकट केवल कुछ हफ्तों तक ही रहा।
अंत में, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले परिदृश्यों के विपरीत, जिनमें मैक्रो और बाजार के रुझान तेल संकट से प्रभावित थे और जिसके परिणामस्वरूप कुल आपूर्ति में नकारात्मक गिरावट आई थी, वर्तमान स्थिति में ,आई निवेश में तेजी के रूप में एक दीर्घकालिक सकारात्मक कुल आपूर्ति में गिरावट देखी जा रही है। तकनीकी उद्योग के अनुकूल माहौल से कई देशों और क्षेत्रों में मजबूत विकास और कम मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिल रहा है, यही कारण है कि इस वसंत में जब तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर थी, तब भी अमरीकी शेयर बाजार नए उच्च स्तर पर पहुंच गए थे। हालांकि जुलाई में नए सिरे से शुरू हुई शत्रुता के बाद इसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन यह मामूली ही रहा है। बेशक, अगर ये झड़पें बड़े पैमाने पर युद्ध में तब्दील हो जाती हैं, तो आर्थिक परिणाम और बाजार पर इसके असर और भी गंभीर हो सकते हैं। लंबे समय तक चलने वाले इस संघर्ष से मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ सकता है।-नौरियल रौबिनी
