हालांकि मुक्त व्यापार समझौतों के बाद एक नया दौर शुरू हो रहा है और उसके लिए हमें बेहतर तैयारी करनी होगी। असमानता के मुद्दे पर देखें तो भारत में गरीबी घटी है, लेकिन संपत्ति और आय का अंतर बढ़ा है। यह केवल भारत नहीं, बल्कि दुनिया भर की समस्या है। इसका एक प्रमुख कारण लेबर सप्लाई बढऩा है जिसके चलते मजदूरी नहीं बढ़ी है। हमें समझना होगा कि एआई और नई तकनीकें जीडीपी बढ़ा सकती हैं, लेकिन अगर विकास का लाभ व्यापक रूप से लोगों तक नहीं पहुंचता, तो केवल ऊंची वृद्धि दर पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, यह ठीक नहीं है, पर यही भारतीय अर्थव्यवस्था का सच है…
हाल ही में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आने के बाद से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जीडीपी की गणना की प्रक्रिया को लेकर कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। जीडीपी किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है। अधिक जीडीपी का मतलब है कि देश की आर्थिक बढ़ोतरी हो रही है। अगर जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था ज्यादा रोजगार पैदा कर रही है। इसका यह भी मतलब है कि लोगों का जीवन स्तर भी आर्थिक तौर पर समृद्ध हो रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि कौनसे क्षेत्र में विकास हो रहा है और कौनसा क्षेत्र आर्थिक तौर पर पिछड़ रहा है। इस साल अप्रैल से जून के बीच भारत की अर्थव्यवस्था 7.8 फीसदी की दर से बढ़ी, जो ब्लूमबर्ग और आरबीआई के अनुमानों से अधिक है। सरकार इसे वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एक बड़ी उपलब्धि बता रही है, जो ठीक है, हालांकि इन आंकड़ों पर सरकार में ही वित्त सचिव रहे सुभाष चंद्र गर्ग ने सवाल उठाए, जिसने बहस छेड़ दी। फिर कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने भी कहा है कि पिछले साल के जीडीपी आंकड़ों में संशोधन के कारण मौजूदा विकास दर वास्तविकता से अधिक मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है या फिर जीडीपी के आंकड़ों की तस्वीर उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। यह विवाद मुख्य रूप से जीडीपी की तुलना के आधार यानी बेस ईयर डेटा को लेकर है। अगर सरकार कह रही है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 फीसदी रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि अप्रैल से जून की मौजूदा तिमाही में भारत का कुल आर्थिक उत्पादन पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में 7.8 फीसदी अधिक रहा। ये तिमाही के आंकड़े दरअसल एक अनुमान हैं। ये ग्रोथ का सटीक आकलन नहीं होता।
ये अनुमान इसलिए जारी होते हैं ताकि उसके हिसाब से बजट बने, पूरे देश में सालभर में हुई कमाई का असली आकलन करने में एक-डेढ़ साल लग जाता है। इस मुद्दे पर सवाल है कि अगर पिछले वर्ष का आधार आंकड़ा बदल गया है, तो नई वृद्धि दर को उसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि समय-समय पर आंकड़ों की गणना की पद्धति और आधार वर्ष बदलते रहते हैं, इसलिए संशोधित सिरीज के आधार पर ही तुलना उचित मानी जाती है। यह एक ठोस कारण है। हर सरकार अपने कार्यकाल में जीडीपी की गणना के मैथड और बेस ईयर को अपडेट करती है ताकि अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर बेहतर ढंग से सामने आ सके। ऐसा दुनियाभर में होता है। अगर जीडीपी बढ़ेगी तो ये सभी चीजें भी बेहतर होंगी। लेकिन समस्या यह है कि पिछले 15 साल के दौरान भारत में जीडीपी लगातार बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति जीडीपी भी बढ़ी है। इसके बावजूद रोजगार में वैसी बढ़ोतरी नहीं दिखी। और आम श्रमिकों और नियमित मजदूरी पर काम करने वाले लोगों की आय भी उसी अनुपात में नहीं बढ़ी। यह एक रिसर्च और खोज का बिन्दु है। भारत में जितनी भी वृद्धि हुई है, उससे यह साफ दिखाई देता है कि उसमें असमानता की बड़ी भूमिका है। पहले से संपन्न लोगों तक जीडीपी वृद्धि का बड़ा हिस्सा पहुंच रहा है, जिनके पास पहले से पूंजी और संसाधन हैं, लाभ मुख्य रूप से उन्हीं के पास केंद्रित होता जा रहा है। इसके विपरीत, आम जनता, मजदूरों और किसानों तक उस वृद्धि का लाभ उसी अनुपात में नहीं पहुंच रहा। अमीरों के पास धन जाने से उसका लाभ अपने आप सभी तक पहुंच जाने से जुड़ा ‘ट्रिकल-डाउन’ सिद्धांत व्यावहारिक रूप से सफल नहीं रहा है।
इसके लिए मजदूरों और किसानों की आय बढ़ाने, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं पर अधिक निवेश करना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी है रोजगार और मजदूरी बढ़ाना, क्योंकि इससे लोगों की खरीद क्षमता और घरेलू मांग बढ़ती है। सरकार को वैश्विक चुनौतियों, जैसे युद्ध और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में संतुलन भी बनाना पड़ता है। उस व्यवस्था में बदलाव करना होगा जिसमें आर्थिक विकास का सबसे ज्यादा लाभ पहले से संपन्न लोगों को मिलता है। इसके बजाय मजदूरों, वेतनभोगी कर्मचारियों और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नियमों और नीतियों में बदलाव किए जाएं। साथ ही सरकार बड़े पूंजीपतियों और अधिक संपन्न वर्ग पर टैक्स लगाकर उस संसाधन का उपयोग बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर करे। इन क्षेत्रों में निवेश करने से न केवल बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होता है, बल्कि अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी पैदा होगा। इससे लोगों के हाथ में पैसा आता है, मांग बढ़ती है और जीवन स्तर बेहतर होता है। घरेलू स्तर पर मांग बढ़ाने से ही विदेशी निवेश भी बढ़ सकता है। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था कई मायनों में नाजुक स्थिति में है और यह बात दुनिया भर के निवेशक भी समझते हैं।
देश के बड़े उद्योगपति खुद पर्याप्त निवेश नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि देश के भीतर मांग पर्याप्त नहीं है। अगर हमें अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले घरेलू मांग बढ़ानी होगी। और मांग तब बढ़ती है जब लोगों के पास रोजगार हो और उनकी आय बढ़े। इसलिए रोजगार और वेतन वृद्धि, दोनों ही न केवल देश के अंदरूनी आर्थिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि वैश्विक निवेशकों के भरोसे के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप व्यापक आर्थिक संकेतकों को देखें, तो विकास दर मजबूत है। राजकोषीय स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर है और कॉरपोरेट बैलेंस शीट भी पहले के मुकाबले काफी मजबूत दिखाई देती है। हालांकि मुक्त व्यापार समझौतों के बाद एक नया दौर शुरू हो रहा है और उसके लिए हमें बेहतर तैयारी करनी होगी। असमानता के मुद्दे पर देखें तो भारत में गरीबी घटी है, लेकिन संपत्ति और आय का अंतर बढ़ा है। यह केवल भारत नहीं, बल्कि दुनिया भर की समस्या है। इसका एक प्रमुख कारण लेबर सप्लाई बढऩा है जिसके चलते मजदूरी नहीं बढ़ी है। हमें समझना होगा कि एआई और नई तकनीकें जीडीपी बढ़ा सकती हैं, लेकिन अगर विकास का लाभ व्यापक रूप से लोगों तक नहीं पहुंचता, तो केवल ऊंची वृद्धि दर पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, यह ठीक नहीं है, पर यह ही भारतीय अर्थव्यवस्था का काला सच है। असली विकास तब होगा, जब गरीब और अमीर के बीच आय अंतर बहुत कम हो जाएगा-डा. वरिंद्र भाटिया
