अधिकांश पश्चिमी देश प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर बहुत जोर देते हैं और छोटे बच्चों को ‘राष्ट्रीय संपत्ति’ मानते हैं। उन्हें स्कूलों में बेहतरीन सुविधाएं और संसाधन प्रदान किए जाते हैं। शिक्षकों का चयन और प्रशिक्षण सावधानीपूर्वक किया जाता है और उन्हें उच्च वेतन दिया जाता है। चीनी सरकार ने हाल ही में कई आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक कारणों का हवाला देते हुए, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए ‘लाभकारी निजी शिक्षा’ पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को मुख्य सार्वजनिक सेवाओं के रूप में देखा जाता है, जिनका कार्य राष्ट्रीय पहचान और समाजवादी मूल्यों को आकार देना है।
दुर्भाग्य से भारत में, स्वतंत्रता के बाद से लगातार सरकारों द्वारा दिखाई गई उदासीनता के कारण प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित बनी हुई है। प्राथमिक स्कूलों, विशेषकर सरकारी स्कूलों की स्थिति सभी को पता है। बड़ी संख्या में ऐसे स्कूलों में कमरों, कुर्सियों, मेजों, पंखों और शौचालयों जैसी बुनियादी सुविधाएं भी गायब हैं। यहां तक कि कई क्षेत्रों में पहुंच भी एक समस्या बनी हुई है जहां छात्रों को स्कूल परिसर तक पहुंचने के लिए गंभीर जोखिम उठाना पड़ता है। कई स्कूल केवल एक या दो शिक्षकों के साथ काम कर रहे हैं, जिन्हें सभी छात्रों को सभी विषय पढ़ाने होते हैं। जाहिर है, शिक्षकों की क्षमताओं का परीक्षण करने और उनके ज्ञान को अपडेट करने के लिए बहुत कम प्रयास किए जाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा चलाए गए अभियान ने सरकारी प्राथमिक स्कूलों की दयनीय स्थिति को और उजागर किया है। इनमें से कुछ स्कूलों का दौरा करने के बाद पार्टी के सदस्यों द्वारा अपलोड किए गए वीडियो उन लोगों के लिए भी चौंकाने वाले हैं जो अधिकांश सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति से वाकिफ हैं। जंतर-मंतर पर जेन-जी के विरोध और सफलता से प्रेरणा लेते हुए, देश के कुछ हिस्सों में कई स्कूलों के छात्रों ने अपने स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया है।
ऐसे स्कूलों में तैनात शिक्षकों की गुणवत्ता एक खुला रहस्य है। कुछ समर्पित लोगों को छोड़कर, केवल वे ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं जिन्हें कहीं और रोजगार नहीं मिल पाता। अधिकांश निजी स्कूल, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, इससे बेहतर नहीं हैं। उन्हें वेतन के रूप में बहुत कम, कभी-कभी तो केवल कुछ सौ रुपए प्रति माह मिलते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक हालिया वीडियो ने उजागर किया कि कैसे सरकारी स्कूल के शिक्षक सामान्य अंग्रेजी शब्दों की वर्तनी भी गलत लिखते हैं। वे छात्रों को क्या पढ़ा रहे होंगे, यह किसी के भी अनुमान का विषय है। कोई आश्चर्य नहीं कि मंत्री या नौकरशाह अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते। यदि कोई ऐसा करता है, तो यह बड़ी खबर बन जाती है। एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि पंजाब में केवल एक आम आदमी पार्टी के विधायक ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढऩे के लिए भेज रहे थे। जहां सरकारी स्कूलों का स्तर खराब बना हुआ है, वहीं आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 2014-15 और 2023-24 के बीच लगभग 93,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए।
संसद में मंत्री जयंत चौधरी द्वारा सांझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, सरकारी स्कूलों की संख्या 2014-15 में 11-07 लाख से घटकर 2023-24 में 10-17 लाख हो गई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इस कमी का एक बड़ा हिस्सा है, जहां क्रमश: लगभग 30,000 और 25,000 स्कूल बंद हुए हैं। सरकार ने इन बंद स्कूलों को एक युक्तिकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में वर्णित किया है, जिसके तहत संसाधनों को अनुकूलित करने और दक्षता में सुधार करने के लिए बहुत कम उपस्थिति वाले संस्थानों को मिलाया या बंद किया जा रहा है।
हालांकि, इस एकीकरण ने ग्रामीण और दूरदराज के समुदायों को असंगत रूप से प्रभावित किया हो सकता है, जहां पास के स्कूल के बंद होने का मतलब लंबी दूरी की यात्रा और स्कूल छोडऩे का उच्च जोखिम हो सकता है। साथ ही, निजी स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। जाहिर है, जो माता-पिता अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने का खर्च उठा सकते हैं, वे ऐसा करना पसंद कर रहे हैं।
चौंकाने वाली बात यह है कि जहां मुद्रास्फीति के कारण कुल बजट संख्या हर साल बढ़ रही है, वहीं शिक्षा क्षेत्र की कुल केंद्रीय बजट में प्रतिशत हिस्सेदारी पिछले 12 वर्षों में लगभग 50 प्रतिशत तक गिर गई है-जो 4.6 प्रतिशत से घटकर केवल 2.5 प्रतिशत रह गई है। इस प्रकार कुल आबंटन में शिक्षा मंत्रालय का हिस्सा वर्तमान सरकार के सत्ता में आने से पहले के स्तर का लगभग आधा है। यह समय की मांग है कि सरकार अगली पीढ़ी के लिए एक मजबूत नींव बनाने के लिए प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दे, जो कुछ वर्षों में देश का नेतृत्व करेगी।-विपिन पब्बी
