डॉ. राजीव बहल एवं डॉ. अनूप अनविकर
लेखकद्वय डॉ. राजीव बहल, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव तथा आईसीएमआर के महानिदेशक हैं और डॉ. अनूप अनविकर, आईसीएमआर के अतिरिक्त महानिदेशक हैं
पंद्रह वर्ष पहले, भारत में प्रतिवर्ष मलेरिया से 1,000 से अधिक मौतें होती थीं। वर्ष 2025 में, दर्ज की गई मौतों की संख्या दहाईं अंकों में थी। यह 90 प्रतिशत से अधिक की गिरावट है। अकेले 2015 से 2025 के बीच, मलेरिया के मामलों तथा उससे होने वाली मौतों में लगभग 80 प्रतिशत की कमी आई और इस बीमारी के भारी बोझ से त्रस्त जिलों की संख्या 155 से घटकर मात्र 33 रह गई। कुल 160 जिलों में, 2022 और 2025 के बीच स्थानीय स्तर पर संक्रमण का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। भारत का लक्ष्य अब 2027 तक देश के भीतर होने वाले मामलों को शून्य पर लाना और 2030 तक इस बीमारी को पूरी तरह खत्म करना है।
फिर भी, अनुभव बताते हैं कि आखिरी चरण सबसे कठिन होता है और यही वह पड़ाव है जहां लापरवाही बरतना सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। भारत ने यह बात कड़वे सबकों से गुजरकर से सीखी। साल 2026 में अपने 50वें वर्ष में कदम रखने वाला आईसीएमआर-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईएमआर), उसी सबक के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया था।
एक कड़े सबक की उपज
आजादी के समय, मलेरिया लगभग पूरे देश में फैला हुआ था। हर वर्ष इस बीमारी के लगभग 75 मिलियन मामले सामने आए और 8 लाख लोगों की मौत हुई। वर्ष 1958 में शुरू किए गए ‘राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम’ के तहत, डीडीटी का छिड़काव और क्लोरोक्विन का उपयोग किया गया। इसके परिणामस्वरूप 1965 तक मलेरिया के मामलों की संख्या घटकर लगभग एक लाख रह गई और इस दौरान किसी की मौत की कोई खबर नहीं मिली। ऐसा लगने लगा कि मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन बस अब होने ही वाला है।
लेकिन मलेरिया फिर वापस आ गया। मच्छरों में डीडीटी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई। परजीवी क्लोरोक्विन का सामना करने लगे। और जैसे-जैसे यह बीमारी कम हुई, वैसे-वैसे फंडिंग एवं निगरानी में भी कमी आ गई। पर 1976 तक, मामलों की संख्या बढ़कर 6.4 मिलियन हो गई। इस दोबारा उभार ने साबित कर दिया कि सिर्फ कीटनाशक और दवाएं ही काफी नहीं थीं: देश को मच्छरों, परजीवियों और खतरे में पड़े लोगों के बारे में अपने खुद के विज्ञान की जरूरत थी।
वर्ष 1977 में, सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के तहत दिल्ली में मलेरिया अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की। बाद में इसे एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में उन्नत किया गया और 2005 में इसका नाम बदलकर आईसीएमआर-एनआईएमआर कर दिया गया।
जवाबों के पचास साल
मलेरिया एक परजीवी के कारण होता है। लेकिन यह मनुष्यों तक केवल मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ही पहुंचता है। इसलिए संस्थान ने सबसे पहले बीमारी के इस वाहक मच्छर से जुड़े इन तथ्यों पर ध्यान दिया: कि यह कहां पनपता है, कहां से भोजन ग्रहण करता है, कहां आराम करता है और कहां काटता है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक बात यह थी कि एक जैसे दिखने वाले मच्छर असल में अलग-अलग प्रजातियों के हो सकते हैं। जहां कुछ मच्छर मनुष्यों का खून पीना पसंद करते हैं और मलेरिया को आसानी से फैलाते हैं, वहीं कुछ अन्य मच्छर मुख्य रूप से मवेशियों का खून पीते हैं और उनसे खतरा बहुत कम होता है। इन प्रजातियों के बीच के अंतर के बारे में जानकारी होने से, मलेरिया को रोकने के प्रयासों को उन जगहों पर केन्द्रित करना संभव हो गया, जहां वास्तव में संक्रमण फैलता है।
पांच दशकों से अधिक समय में, इस संस्थान ने देश भर में एनोफिलीज प्रजातियों का मानचित्रण किया और कीटनाशकों के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता पर नजर रखी। इसके जमीनी अध्ययनों (फील्ड प्रोजेक्ट्स) से पता चला कि जनसमुदाय पर्यावरण के प्रबंधन और लार्वा खाने वाली मछलियों के जरिए मलेरिया के प्रकोप को कम कर सकते हैं। दवाओं के असर की निगरानी से भारत को ऐसे सबूत मिले, जिनके आधार पर क्लोरोक्विन से बदलकर आर्टेमिसिनिन-आधारित मिश्रण वाली थेरेपी को अपनाया गया। संस्थान ने ‘बेड नेट’ और ‘रैपिड टेस्ट’ को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पहले, वास्तविक जमीनी परिस्थितियों में उनका परीक्षण किया।
वर्ष 2013 से संस्थान द्वारा ओडिशा सरकार के साथ मिलकर चार जिलों में चलाए जा रहे ‘कॉम्प्रिहेंसिव केस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट’ (सीसीएमपी) से पता चला कि सबके लिए जांच (टेस्टिंग) एवं संपूर्ण इलाज की सुलभता सुनिश्चित करने के साथ-साथ निगरानी को मजबूत करने से दुर्गम इलाकों में भी मलेरिया के मामलों में भारी कमी लाई जा सकती है। ओडिशा ने सीसीएमपी से मिले सबकों को दूर-दराज के इलाकों के लिए अपने ‘दमन’ कार्यक्रम में शामिल किया। इससे राज्य में मलेरिया के मामलों में बड़ी गिरावट आई, जिसका असर देशव्यापी आंकड़ों पर भी पड़ा।
मच्छर से लेकर परजीवी तक, प्रयोगशाला से लेकर जमीनी स्तर तक और सूक्ष्मदर्शी से लेकर जीनोमिक्स व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर खोज भारत को अपने लक्ष्य के करीब ले आई है। पचास वर्ष पहले, चुनौती मलेरिया को समझने की थी। आज चुनौती इसके पूर्ण उन्मूलन की है।
आखिरी चरण के सबसे कठिन होने की वजह
हम अब लक्ष्य के पहले से कहीं अधिक करीब हैं और ठीक इसी समय सबसे अधिक खतरा भी है। जैसे-जैसे मामले कम होते जाते हैं, यह मान लेना स्वाभाविक होता जाता है कि काम पूरा हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। नौ राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों के केवल 33 जिले अभी भी भारत के कुल मामलों में 64 प्रतिशत और इस बीमारी से होने वाली कुल मौतों में 54 प्रतिशत की हिस्सेदारी करते हैं। आखिरी के बचे मामले दूर-दराज के जंगलों में स्थित गांवों या ऐसे लोगों में छिपे हैं जिनमें लक्षण बहुत कम हैं या बिल्कुल नहीं हैं। परजीवी और मच्छर लगातार खुद को अनुकूलित करते रहते हैं।
केवल विज्ञान से ही यह अंतर नहीं पटेगा। लोगों को यह समझना भी जरूरी है कि: दूर-दराज के समुदायों में बुखार को किस तरह देखा जाता है, वे कब इलाज के लिए आते हैं और वे बचाव के उपाय अपनाते हैं या नहीं। लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए, अनुसंधान और विकास को पांच क्षेत्रों में परिणाम देने होंगे।
अगले दशक की पांच प्राथमिकताएं
सबसे पहले, बदलते जलवायु में मलेरिया फैलाने वाले कारकों पर नजर रखना जरूरी है। बढ़ते तापमान और बदलती वर्षा के कारण मच्छरों के प्रजनन स्थल, उनके अंदर परजीवियों के विकास की गति और संक्रमण के मौसम की अवधि में बदलाव आ रहा है। मलेरिया उन इलाकों में भी लौट सकता है जहां इसका पूर्ण उन्मूलन हो चुका है या यह अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भी पहुंच सकता है। शहरी जल भंडारों में पनपने वाले एनोफिलीज स्टेफेन्सी जैसे आक्रामक मच्छर एक नया खतरा पैदा कर रहे हैं। जलवायु संबंधी आंकड़ों और पूर्वानुमान मॉडल से जुड़ी निरंतर कीटवैज्ञानिक निगरानी से समय रहते यह पता चलना चाहिए कि अगला प्रकोप कहां होने का अंदेशा है।
दूसरा, रोकथाम के उपाय लगातार जारी रहने चाहिए। लंबे समय तक असर करने वाली कीटनाशक युक्त मच्छरदानियों और घरों के अंदर कीटनाशक के छिड़काव ने भारत की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन भारत में उपयोग होने वाली मच्छरदानियां मुख्य रूप से एक ही तरह के कीटनाशकों पर निर्भर हैं और मच्छरों में इनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। शोध के जरिए नए तरह के कीटनाशकों और अगली पीढ़ी की मच्छरदानियों का परीक्षण करके उन्हें चलन में लाना होगा। साथ ही, लार्वा खाने वाली मछलियों और बैक्टीरिया आधारित लार्वानाशक जैसे जैविक उपायों का भी विस्तार करना होगा। और सबसे अहम बात यह है कि ये ऐसे उपाय होने चाहिए जिन्हें लोग वास्तव में अपनाएं।
तीसरा, बीमारी के घटते स्तर के साथ-साथ निदान में भी तेजी लानी होगी। त्वरित निदान परीक्षण (आरडीटी) ने प्रयोगशाला की सुविधा से वंचित गांवों में भी विश्वसनीय निदान संभव कर दिया है और मलेरिया के परीक्षण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन जैसे-जैसे मामले घट रहे हैं, शेष संक्रमण कम, हल्के और पता लगाने में कठिन होते जा रहे हैं। कुछ इलाकों में पाया जाने वाला, सबसे घातक परजीवी, प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम का एक छोटा हिस्सा ऐसे आनुवंशिक परिवर्तनों से युक्त होता है जो अधिकांश आरडीटी द्वारा पता लगाए जाने वाले प्रोटीन से बच निकल सकता है। निरंतर निगरानी से वर्तमान परीक्षणों की सटीकता सुनिश्चित होगी, जबकि अनुसंधान कम संचरण वाले युग के लिए अधिक संवेदनशील एवं किफायती परीक्षण विकसित करने पर केन्द्रित रहना चाहिए। सूक्ष्मदर्शी से परीक्षण अभी भी सर्वोत्तम है, लेकिन इसके लिए अच्छे उपकरण और प्रशिक्षित तकनीशियनों की जरूरत होती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की सहायता से और उन्नत सूक्ष्मदर्शी से परीक्षण निदान को तेज, अधिक सटीक और सीमित विशेषज्ञता पर कम निर्भर बना सकते हैं।
चौथा, प्रतिरोध के फैलने से पहले नई दवाएं तैयार होनी चाहिए। क्लोरोक्विन, जो कभी इलाज का मुख्य आधार हुआ करती थी, भारत के बड़े हिस्से में अब परजीवियों पर असर नहीं करती। इसकी जगह आर्टेमिसिनिन-आधारित मिश्रण वाली दवाओं ने ले ली है, जो यहां अभी भी अच्छी तरह काम कर रही हैं। लेकिन, एशिया और अफ्रीका के अन्य हिस्सों में आर्टेमिसिनिन के प्रति आंशिक प्रतिरोध पहले ही सामने आ चुका है। वैज्ञानिकों को लगातार यह जांचते रहना होगा कि देश भर में दवाएं कितना अच्छा काम कर रही हैं और मलेरिया-रोधी नई दवाओं को अब प्रयोगशाला से निकालकर ‘क्लिनिकल ट्रायल’ वाले चरण में ले जाना चाहिए। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के लिए भी छोटे एवं सुरक्षित इलाज की उतनी ही तत्काल जरूरत है, क्योंकि संक्रमण के महीनों बाद भी यह बीमारी दोबारा उभर सकती है।
अंत में, बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। और भारत को मलेरिया के लिए अपने खुद के टीके (वैक्सीन) की जरूरत है। आईसीएमआर ने ‘एडफाल्सीवैक्स’ विकसित किया है, जो भारत का अपना मलेरिया का पहला टीका (वैक्सीन) है। फिलहाल इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता की जांच चल रही है। भविष्य के टीके ऐसे होने चाहिए जो भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के परजीवियों पर असरकारक हों। इनमें ऐसे टीके भी शामिल होने चाहिए जो मनुष्य से मच्छर में बीमारी के फैलने को रोक सके ताकि इससे केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे समुदाय को सुरक्षा मिल सके।
सबके लिए सुलभ
हर खोज के पीछे एक सीधा-सा उद्देश्य होता है: लोगों की जान बचाना। हम वैसा दिन सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जब देश में किसी भी परिवार को मच्छर के काटने के कारण अपना बच्चा नही खोना पड़ेगा, कमाई का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा या बच्चों की पढ़ाई का दिन बर्बाद नहीं होगा। वह दिन अब दूर नहीं है। इससे पहले भी देश इस लक्ष्य के काफी निकट पहुंच गया था, लेकिन मलेरिया पर पूरी तरह काबू नहीं पा सका था। लेकिन इस बार, हम ऐसा नहीं होने देने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध हैं।


















