क्या आप पीडि़ता से शादी करेंगे? रेप के आरोपी सरकारी कर्मचारी से सवाल…

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से रेप करने के आरोपी सरकारी कर्मचारी से आज यह पूछा कि क्या वह पीडि़ता से शादी करने को तैयार है? आरोपी ने गिरफ्तारी से राहत मांगी थी. यह कहा था कि, अगर उसे गिरफ्तार किया गया तो उसकी नौकरी जा सकती है. वहीं, कोर्ट के सवाल पर आरोपी ने शादी करने में असमर्थता जताई. इस पर कोर्ट ने कहा कि, वह निचली अदालत में जाकर नियमित जमानत की अर्जी लगाए. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनी में बतौर टेक्नीशियन काम कर रहे मोहित सुभाष चौहान पर एक नाबालिग लडक़ी को बहका कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है. उसके ऊपर बलात्कार के अलावा पॉक्सो एक्ट की भी धाराएं लगी हैं. निचली अदालत ने मोहित को गिरफ्तारी से राहत दी थी. लेकिन बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस रोक को हटा लिया था. मोहित ने याचिका में कोर्ट को यह बताया है कि, उसने नाबालिग लडक़ी के साथ संबंध बनाए थे लेकिन जब लडक़ी के परिवार ने पुलिस को शिकायत दी तो उसकी मां ने यह प्रस्ताव दिया कि वह लडक़ी से शादी कर लेगा. उस समय लडक़ी के परिवार ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह 18 साल की नहीं हुई है. उसके बालिग होने के बाद ही शादी हो सकती है. लेकिन जब लडक़ी 18 साल की हो गई, तो उसने शादी करने की बजाय रेप का मुकदमा दर्ज करवा दिया. मामला चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगा. बेंच ने आरोपी के वकील से यह सवाल किया कि क्या वह अब भी पीडि़ता से शादी करने को तैयार है? वकील ने इसका जवाब देने की बजाय मुवक्किल से बात करने के लिए कुछ समय मांगा. इस पर कोर्ट ने कहा, यह सारी बातें आपको तब सोचनी चाहिए थीं, जब एक नाबालिग लडक़ी को बहका कर उसके साथ संबंध बनाए थे. करीब आधे घंटे के बाद मामला जब दोबारा लगा तो वकील ने यह बताया कि याचिकाकर्ता पीडि़ता के साथ शादी नहीं कर सकता है. वह शुरू में शादी करने का इच्छुक था लेकिन पीडि़त ने खुद ही मना कर दिया. अब उसकी शादी हो चुकी है. इसलिए, किसी और से शादी कर पाना संभव नहीं है. चीफ जस्टिस ने कहा, वैसे भी, हमारा मकसद आप पर शादी के लिए दबाव बनाने का नहीं था. आप निचली अदालत में मुकदमे का सामना कीजिए. वकील ने कोर्ट से एक बार फिर फरियाद की कहा, मामला निचली अदालत में पहले ही चल रहा है. हमारी चिंता सिर्फ गिरफ्तारी को लेकर है. क्योंकि गिरफ्तारी होने पर सरकारी नौकरी जा सकती है. अंत में कोर्ट ने कहा, आपने नौकरी की दलील दी इसलिए, हम आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहे थे. अब ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है. आप निचली अदालत में जाकर नियमित जमानत की अर्जी लगाइए. फिलहाल, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि 4 हफ्ते तक आप की गिरफ्तारी रोक दी जाए.

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