मध्यप्रदेश पेंशनर्स संघर्ष समन्वय महासंघ जिला इंदौर द्वारा कल 14 जून को एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्याम जोशी एवं इंदौर संभाग के अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश के समस्त पेंशनर्स, फेमीली पेंशनर्स के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा छटे वेतनमान का दिनांक 1 जनवरी 2006 से दिनांक 31 अगस्त 2008 तक 32 माह, सातवे वेतन का दिनांक 1 जनवरी 2016 से दिनांक 31 मार्च 2018 तक कुल 27 माह और महंगाई राहत के 17 प्रतिशत के आदेश आज तक जारी नहीं किये गये है। तथा कोरोना काल में 12 प्रतिशत और अक्टूबर 2021 से 5 प्रतिशत इस प्रकार 17 प्रतिशत राहत राशि ही मिल रही है। तथा 17 प्रतिशत राहत बकाया है। इस महंगाई के उच्च स्तर पर वरिष्ठ एवं अतिवरिष्ठ पारिवारिक पेंशनधारी पेंशनरों का आर्थिक एवं मानसिक रूप से अपने जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर संघर्ष करना पड़ रहा है जिसमें वैधव्य धारण करने वाली नारी शक्ति शामिल है। प्रदेश के विकास एवं उन्नति में सभी पेंशनर्स ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है वर्तमान में केन्द्र सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि वरिष्ठ एवं अतिवरिष्ठ जनों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, परंतु बहुत दुख एवं खेद का विषय है कि प्रदेश सरकार पेंशनर्स संघों द्वारा निरंतर पत्राचार, ज्ञापन, डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से निवेदन करने के बाद भी उनकी न्यायोचित मांगों का समाधान नहीं कर रही है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवमानना की जा रही है। इन सभी परिस्थतियों को देखते हुए प्रदेश के पेशनर्स एवं परिवार पेंशनर्स ने न्यायोचित मांगों को पूरा करवाने के लिए दिनांक 14 जून 2022 को को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने का कठोर निर्णय लिया है। इंदौर में यह प्रदर्शन प्रात 11 बजे से ढाई बजे तक हरसिद्धि माता मंदिर के सामने रखा गया है। महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्याम जोशी एवं इंदौर संभाग के अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा ने समस्त पेंशनर्स साथियों ने अनुरोध किया है कि वे अनिवार्य रूप से धरना-प्रदर्शन में शामिल होवे।
मध्यप्रदेश के पेंशनरों ने लिया कठोर निर्णय, 14 जून को एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन का शंखनाद
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