अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ राज्य में भी पृथक पेंशन संचालनालय की जरूरत

मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को ट्वीट कर आगामी बजट में प्रावधान करने की मांग

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री एव्ं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल तथा मुख्य सचिव अमिताभ जैन को ट्वीट कर मध्यप्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ राज्य में भी पृथक पेंशन संचालनालय की जरूरत बताते हुए पेंशनर्स हित में तत्काल स्थापित करने हेतु आगामी बजट सत्र में प्रावधान कर इसके लिए सम्पूर्ण सेट-अप स्वीकृत करने की मांग की है। जारी विज्ञप्ति में पेंशनरों के हित में आवाज उठाते हुए उन्होंने आगे बताया है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन में पेंशनरों सम्पूर्ण कार्य वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय कोष व लेखा विभाग में पेंशन विभाग को भी जोड़ कर कार्य सम्पादित किया जा रहा है। चूंकि उनके पास वित्त विभाग के अन्य महत्वपूर्ण कार्य होते है इसलिए वे पेंशन व पेंशनरों के कार्य निपटाने में अतिरिक्त अमले की कमी से जूझ रहे हैं इसलिए पेंशन के भुगतान के अलावा अन्य जरूरी कार्य करने में असमर्थ हैं। वे पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। जारी विज्ञप्ति में पेंशनर्स महासंघ के नेता वीरेन्द्र नामदेव ने बताया है कि मध्यप्रदेश में पेंशन, भविष्य निधि और बीमा निदेशालय मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के तहत एक पृथक विभागाध्यक्ष कार्यालय है।मध्यप्रदेश के सभी जिलों में स्थित पेंशन कार्यालयों का संचालन और निगरानी करता है।राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन, ग्रेच्युटी और रूपान्तरण भुगतान आदेश (पीपीओ, जीपीओ और सीपीओ) जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह विभिन्न कार्यालयों द्वारा किये गये वेतन निर्धारण की जांच तथा विभिन्न जिलों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किये गये पेंशन प्रकरणों के पुनरीक्षण के लिये भी उत्तरदायी है।मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों/पेंशनरों के पेंशन, भविष्य निधि, बीमा और कल्याण निधि से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन करता है।यह 1.1.2005 से मध्यप्रदेश सरकार के ग्राहकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के कार्यान्वयन के लिए एक राज्य नोडल कार्यालय के रूप में भी काम करता है, अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों के लिए: 1.1.2004 से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 23.11. 2014 और राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबी): 1.1.2005 से कार्य कर रही है। यह मध्य प्रदेश सरकार के ग्राहकों के पंजीकरण, डेटा और फंड ट्रांसफर प्रक्रियाओं और एनपीएस से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन भी करता है।