ई-चौपाल के जरिये पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा, ग्राम पंचायतों को गंदगी मुक्त बनाने सरपंचों से आग्रह

बीजापुर। जिले के ग्राम पंचायतों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल-बिजली ईत्यादि मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करें। वहीं मलेरिया उन्मूलन, एनीमिया मुक्ति सहित सुपोषण अभियान की दिशा में व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित करें। इसके साथ ही ग्रामीणों तथा युवाओं को रोजगार से जोडऩे के लिए व्यापक पहल करें। यह बात कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत् ग्राम पंचायतों को गंदगी मुक्त बनाने सरपंचों की सहभागिता हेतु आयोजित ई-चौपाल में सरपंचों को सहभागिता निभाने का आग्रह करते हुए कहा।
कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने विडियो कान्फ्रेसिंग के जरिये जिले के सरपंचों से रूबरू होकर ग्राम पंचायतों की आवश्यकताओं तथा मांग ईत्यादि के बारे में जानकारी ली और कहा कि अपने-अपने ग्राम पंचायतों की मूलभूत जरूरतों और विकास कार्यों के लिये कार्ययोजना तैयार करें और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ऐसे कार्यों को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाये। वहीं इन कार्यों को पूरा करने के लिए हरसंभव पहल किया जाये। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने सरपंचों को ग्राम पंचायतों में स्वच्छता एवं साफ-सफाई के प्रति जनजागरूकता लाने सहित इस दिशा में शौचालयों का उपयोग करने, शुद्ध पेयजल का उपयोग करने, घरों के समीप गंदे पानी की निकासी व्यवस्था करने, मच्छरदानी का नियमित उपयोग करने के लिए ग्रामीणों को समझाईश देने कहा। वहीं मौसमी बीमारियों से बचाव एवं रोकथाम के लिए सजग रहने सहित सर्दी-खांसी, बुखार आदि से पीडि़त होने पर स्वास्थ्य केन्द्र या चिकित्सकों से सम्पर्क कर उपचार कराये जाने ग्रामीणों को अभिप्रेरित किये जाने कहा। उन्होने वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, सोशल डिस्टेंस का पालन करने, स्वच्छता एवं साफ-सफाई रखे जाने संबंधी सजगता बरतने हेतु ग्रामीणों को समझाईश देने कहा। वहीं गांव में बाहर से आने वाले लोगों की सूचना स्वास्थ्य विभाग या पुलिस को अवश्य देने पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को क्वारन टाईन में रखकर उनका स्वास्थ्य जांच किया जायेगा। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं नरवा-गरवा, घुरवा एवं बाड़ी, गोधन न्याय योजना, हाट-बाजार क्लीनिक योजना, सुपोषण अभियान, वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदाय ईत्यादि के क्रियान्वयन हेतु व्यापक सहभागिता निभाने सरपंचों से आग्रह किया। वहीं जाति, निवास प्रमाण पत्र प्रदाय सहित ग्रामीणों के आधार पंजीयन और बैंक खाता खोलने के लिए सरपंचों को आगे आकर सहयोग प्रदान किये जाने का आग्रह किया। ई-चौपाल के दौरान सरपंचों की मांग पर आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, ग्राम पंचायत भवन निर्माण, हेंडपम्प स्थापना, स्कूल भवन निर्माण ईत्यादि की स्वीकृति दी गयी।

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