वित्त मंत्री इसे संज्ञान में लेकर वित्त सचिव को जरूरी निर्देश दे
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने आगामी लोक सभा चुनाव के पूर्व कुछ दिनों में ही घोषित किए जानें वाले 4% डीआर के आदेश जारी करने के पूर्व छत्तीसगढ़ सरकार को परम्परा के पालन में तुरंत पेंशनरों को महंगाई राहत किस्त के भुगतान हेतु सहमति लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब न करते हुए मध्यप्रदेश को पत्र भेजने की मांग की है और इसके लिए वित्त मंत्री ओ पी चौधरी से इसे संज्ञान में लेकर वित्त सचिव को जरूरी निर्देश देने का आग्रह किया है। जारी विज्ञप्ति में उन्होंने आगे बताया है कि राज्य विभाजन के बाद से पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) की किस्त देने के लिए वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन को आदेश जारी करने हेतु मध्य प्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम 2000 के धारा 49(6) के परिपालन में दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरत होगी। जिसमें दोनों राज्यों के बीच 74:26 के अनुपात में बजट का आबंटन के बाद ही पेंशनर्स हेतु दोनों राज्यों में समान दर और समान तिथि से आदेश जारी होते हैं। जैसा कि हमेशा से होता आया है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार को बिना देर किए मध्यप्रदेश शासन से सहमति हेतु पत्राचार करना चाहिए।जारी विज्ञप्ति में उन्होने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में हमेशा से यही होता रहा है कि कर्मचारियों का डीए आदेश जारी करने के बाद मध्यप्रदेश शासन से सहमति लेने देने की कवायद शुरू की जाती है। अलग अलग पार्टी की राज्य सरकारें होने के कारण सहमति देने लेने में जानबूझकर विलम्ब किया जाता रहा है। इसका खामियाजा दोनो राज्य में पेशनरों सदा भुगतना पड़ा है। सहमति लेने में ही 5 से 6 महीने का समय निकल जाता है चूंकि इस समय दोनों राज्यों में समान विचारधारा और एक ही पार्टी भाजपा की सरकार है इसलिए अब विलम्ब की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, परन्तु ब्यूरोक्रेट का पेंशनरों के प्रति रहमोकरम होना भी जरूरी है वरना प्रकरण पर कार्यवाही लम्बित होना स्वाभाविक है। जैसे कि भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में होता रहा है। इसलिए प्रक्रिया को संज्ञान में लेकर वित्त मंत्री ओ पी चौधरी को वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद को निर्देश देकर तुरन्त सहमति हेतु मध्यप्रदेश से पत्राचार करने को कहना चाहिए। जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ से जुड़े पदाधिकारी क्रमश: राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्रोपदी यादव,राष्ट्रीय सचिव पूरन सिंह पटेल तथा प्रदेश के पेंशनर्स नेता क्रमश: भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा तथा महामंत्री अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, सुरेश मिश्रा,बी के वर्मा,आर एन ताटी,दिनेश उपाध्याय,प्रदीप सोनी,आर जी बोहरे,राकेश जैन,महेश पोद्दार,ओ पी भट्ट, पी एन उड़कूड़े,रैमनदास झाड़ी, जगदीश कनौजिया,एस के घाटोडे, नैन सिंह, शंभू नाथ देहारी, डी आर गजेन्द्र, रणविजय सोनी,बसंत गुप्ता,पिताम्बर पारकर,हेमंत टांकसाले,नागेश कापेवार,प्रवीण त्रिवेदी, डॉ पी आर धृतलहरे,एच एल नामदेव,के आर राजपूत,विनोद जैन, सी एम पांडेय,जे पी भारतीय,गायत्री गोस्वामी,अनूप डे, मो. कसीमुद्दीन, कमलसाय भद्रे, मो. कासिम, सुभाष मंडल,सी एल चंद्रवँशी,बरातूराम कुर्रे,आई सी श्रीवास्तव, शैलेन्द्र कुमार सिंह,शरद अग्रवाल,डॉ एस पी वैश्य,बी डी उपाध्याय,बी एल यादव,नरसिंग राम,आर के नारद,सुरेश शर्मा,एस के चिलमवार,लोचन पांडेय,एस के एस श्रीवास्तव,आलोक पांडेय,तीरथ यादव,रमेशचन्द्र नन्दे,जगदीश सिंह,उर्मिला शुक्ला,कुंती राणा, वन्दना दत्ता, कलावती पाण्डे, पी भारती,परसराम यदु,अनूप योगी,ओ डी उपाध्याय,बी एल गजपाल,एन के भटनागर, डी के त्रिपाठी, एम आर शास्त्री, मीता मुखर्जी, सोमेश्वर प्रसाद तिवारी,हरेंद्र चंद्राकर,व्ही टी सत्यम, मो.अय्यूब खान,रविशंकर शुक्ला,गुज्जा रमेश,,लोकचंद जैन, एम एल पाल, अवधराम घृतलहरे,नागेंद्र सिंह आदि ने छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ हो चुकी भाजपा सरकार से जुलाई 23 से केन्द्र के समान पेंशनरों को ,महंगाई राहत(डीआर) की किस्त एरियर सहित आदेश करने तथा धारा 49 को विलोपित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की मांग किया है।
