‘सुगम ऐप’, जानें कैसे करेगा काम

रजिस्ट्री विभाग में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के निर्देशानुसार जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देने और उन्हें लाभान्वित करने के लिए कई सुधार कार्य किए जा रहे हैं। इन सुधारों में टेक्नोलॉजी के अधिकतम प्रयोग के माध्यम से रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक से अधिक पारदर्शी, कार्यक्षम और जनहितैषी बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में विभाग द्वारा ‘सुगम’ ऐप बनाया गया है। बता दें कि सुगम ऐप संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसी शिकायतें आती हैं कि रजिस्ट्री के पश्चात एक सामान्य आदमी कई प्रकार से फर्जीवाड़े का शिकार हो जाता है। रजिस्ट्री दस्तावेज में दिया गया संपत्ति विवरण तथा मौके की स्थिति में अंतर होता है। एक संपत्ति कई लोगों को बेच दी जाती है। जिस जमीन का रजिस्ट्री किया जाता है, वह जमीन वास्तव में अस्तित्व में नहीं होती। ऐसी घटनाएं भी प्रकाश में आती रहती हैं कि रोड, रास्ता, उद्यान आदि की जमीन बेच दी गई है। मौके में जितनी जमीन उपलब्ध है, उससे अधिक रकबा बेच दिए जाने की घटनाएं भी होती रहती हैं। ऐसी घटनाओं से आपसी लड़ाई-झगड़े तथा कोर्ट-कचहरी के मुकदमेबाजी में वृद्धि होती है। सुगम ऐप में पक्षकार को रजिस्ट्री की प्रक्रिया के दौरान अपना मोबाइल लेकर उस जगह में जाना होगा, जिस स्थान की रजिस्ट्री की जा रही है। उस स्थान में जाकर सुगम ऐप खोलकर ऐप में निर्देशित तीन कोणों अर्थात् संपत्ति के सामने, दाएं और बाएं से उस स्थान का फोटो लेना होगा। वह फोटो स्वतः ही रजिस्ट्रार के मॉड्यूल में ट्रांसफर हो जाएगा। उस स्थान की भौगोलिक स्थिति अर्थात् अक्षांश और देशांतर की स्थिति रजिस्ट्री पेपर में फोटो के साथ दर्ज हो जाएगी। इस प्रकार संपत्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का निर्देशांक रजिस्ट्री पेपर में स्थायी रूप से अंकित रहेगा, जिससे पक्षकार कभी भी उस स्थान पर जाकर संपत्ति की पहचान कर सकता है। सुगम ऐप के द्वारा इस प्रकार की घटनाओं पर विराम लगेगा। सुगम ऐप के माध्यम से सरकार को राजस्व नुकसान पहुँचाने की घटनाओं को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। सुगम ऐप से संपत्ति में क्या वास्तविक संरचना बनी हुई है, यह ज्ञात हो सकेगा, जिससे भवन, रोड, फैक्ट्री आदि संरचनाओं को छुपाया नहीं जा सकेगा और इसके कारण सरकार को होने वाले राजस्व अपवंचन को रोका जा सकेगा। इससे ऐसी घटनाओं के पता चलने के बाद पक्षकार रजिस्ट्री के बाद होने वाली परेशानियों से मुक्त हो सकेंगे। सुगम ऐप का उद्देश्य रजिस्ट्रीशुदा संपत्ति की पहचान और संपत्ति के धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकना है। 21 अक्टूबर, 2024 को ‘सुगम ऐप’ लागू किए जाने के बाद से राज्य में 1200 से अधिक रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। सरकार नागरिक सशक्तीकरण के लिए आगे भी रजिस्ट्री कार्य में अधिकाधिक तकनीकी अनुप्रयोग तथा प्रक्रियागत सुधार की दिशा में प्रतिबद्ध है।