पंडरिया की विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। इनमें आदिवासियों को वन आवासीय पट्टा, किसानों को कृषि पंप और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ, साथ ही छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के तहत किए जा रहे प्रावधानों से संबंधित सवाल शामिल थे।
नई औद्योगिक नीति पर सवाल
भावना बोहरा ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2024-2030 के तहत नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति (NET SGST Reimbursement) और औद्योगिक पार्कों में B2B सेक्टर को दी जाने वाली रियायतों के संबंध में जानकारी मांगी। इस पर वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि नीति के तहत पात्र उद्यमों को नियमानुसार नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। उन्होंने यह भी कहा कि क्रियान्वयन नियमावली तैयार की जा रही है और इसे जल्द ही जारी किया जाएगा।
वन अधिकार पट्टों पर चर्चा
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत आदिवासी परिवारों को वन आवासीय पट्टा देने के संबंध में विधायक बोहरा ने पूछा कि विगत तीन वर्षों में कितने लाभार्थियों को पट्टा दिया गया है। इसके जवाब में आदिमजाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने बताया कि इस अवधि में कोई भी पट्टा जारी नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि फर्जी और अवैध कब्जे के संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर सवाल
भावना बोहरा ने पंडरिया क्षेत्र के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलने और इस योजना से संबंधित शिकायतों के निराकरण पर सवाल किया। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने जानकारी दी कि 2023-24 के दौरान कुल 136 किसानों ने दावा राशि से जुड़ी शिकायतें दर्ज की थीं। इन शिकायतों को दस्तावेज प्राप्त कर बीमा कंपनी के माध्यम से हल किया गया है।
कृषि पंप और सौर सुजला योजना की प्रगति
विधायक बोहरा ने सिंचाई के लिए कृषि पंप कनेक्शन और सौर सुजला योजना के तहत सोलर पंप स्थापना पर भी सवाल उठाए। जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि 2023-24 में 2091 अस्थायी और 1440 स्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 386 स्थायी कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जबकि 597 आवेदकों को कार्यादेश के बाद भी कनेक्शन नहीं दिया गया।
सौर सुजला योजना के तहत, पंडरिया क्षेत्र में अब तक 80 सोलर पंप लगाए गए हैं, जबकि 116 किसानों के लिए पंप स्थापना अगले वित्तीय वर्ष में की जाएगी।
भावना बोहरा द्वारा विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों ने आदिवासी हित, कृषि और औद्योगिक विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया। उनकी सक्रियता से क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान और योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
