भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेन्द्र नामदेव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से पोस्ट कर आगामी 1 फरवरी 25 को संसद में पेश किए जाने वाले बजट में देश भर के पेंशनरों के हित को ध्यान में रखकर पेंशनरों को आयकर से मुक्त करने, रेल यात्रा में किराया में छूट पुनः लागू करने, 80 के स्थान में 65 वर्ष की आयु में अतिरिक्त पेंशन में वृद्धि करने, कम्यूटेशन राशि की कटौती 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने का प्रावधान करने की मांग की है।
भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने केंद्र एवं सभी राज्यों में पेंशनर को प्रतिमाह 2000 मेडिकल भत्ता दिया और कैशलेस की सुविधा दी जाए। केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित महंगाई भत्ता राज्य में पेंशनरों को केंद्र द्वारा घोषित तिथि एवं दर से देने हेतु राज्य सरकार को बाध्यकारी बनाया जाए और संसद में कानून पारित किया जाए। पेंशनरों को भारत भ्रमण के लिए 3 वर्ष में एक बार आर्थिक सहायता दी जाए । छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बीच राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत आर्थिक भुगतान में बाधक धारा 49 को विलोपित किया जाए। पेंशनर के मृत्यु होने के पश्चात उनके परिजनों को दाह संस्कार हेतु 10000 की आर्थिक मदद की जाए। सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नई पेंशन योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। पेंशनरों को निकायों एवं निगम मंडल के योजनाओं में निर्मित भवन आवंटन में 5% का आरक्षण दिया जाए। पेंशनर्स के सेवानिवृत्त होने के पश्चात मिलने वाली पेंशन राशि में अधिक भुगतान की वसूली पर हाई कोर्ट के निर्णय के परिपालन में स्थाई रोक के आदेश दी जाए। 31/12/1988 के पूर्व नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात अवकाश नकदीकरण, अहर्तादायी सेवा मान्य करते हुए नियमित सेवानिवृत्ति कर्मचारी की भांति समस्त लाभ दी जाए। केंद्र सहित सभी राज्यों में पूर्व कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन की जाए। उत्तर प्रदेश की भांति 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन की पात्रता दी जाए आदि मांगो पर केन्द्र सरकार से निर्णय लेने की मांग की है।
