Friday, December 12

दिल्ली में मानसून के दौरान जलभराव, टूटी सड़कों, बंद नालों और ओवरफ्लो सीवेज जैसी समस्याएं आम हैं. इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब राजधानी में NDMC, MCD, DDA, PWD, जल बोर्ड और फ्लड विभाग से संबंधित सभी नागरिक सेवाओं की शिकायतें एक ही नंबर 311 पर दर्ज की जा सकेंगी. इस एकीकृत हेल्पलाइन नंबर की घोषणा PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने NDMC के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद की.

मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य ‘वन दिल्ली, वन नंबर’ है, जिससे नागरिकों को यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी कि उनकी समस्या किस विभाग से संबंधित है. अब लोग केवल 311 पर कॉल करके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जो तुरंत संबंधित विभाग तक पहुंचाई जाएंगी. पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में सभी संबंधित विभागों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कमांड सेंटर की संचालन प्रणाली, विभागों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति, जवाबदेही तंत्र और तकनीकी एकीकरण पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. दिल्ली सरकार ने यह नई व्यवस्था विशेष रूप से मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए बनाई है, ताकि जलभराव, टूटी सड़कों, बंद नालों या ओवरफ्लो सीवर जैसी समस्याओं का सामना कर रहे नागरिकों को किसी विभाग के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े.

CCTV से होगी संवेदनशील स्थानों की निगरानी

प्रवेश वर्मा ने बताया कि उन सभी स्थानों पर, जो मानसून के दौरान जलभराव के लिए संवेदनशील माने जाते हैं और जहाँ अभी तक CCTV कैमरे स्थापित नहीं किए गए हैं, जल्द ही कैमरे लगाए जाएंगे. इससे जलभराव की समस्या की पहचान वास्तविक समय में संभव होगी और संबंधित विभाग त्वरित कार्रवाई कर सकेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि जलभराव जैसी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए तकनीक का उपयोग आवश्यक है, जिससे CCTV कैमरों और लाइव मॉनिटरिंग के माध्यम से हमारी टीमें तेजी से प्रतिक्रिया दे सकेंगी.

जनता को सुविधा मिले, यही उद्देश्य’

PWD मंत्री ने बताया कि यह प्रणाली इस विचार के तहत विकसित की जा रही है कि नागरिकों को किसी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न विभागों में नहीं भटकना पड़े. उन्होंने यह भी कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य केवल शिकायतें दर्ज कराना नहीं, बल्कि उनका समय पर समाधान सुनिश्चित करना है.

इस पहल के माध्यम से शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा, साथ ही प्रशासनिक जवाबदेही में भी वृद्धि होगी. प्रत्येक शिकायत को एक प्रणाली में दर्ज किया जाएगा, उसकी निगरानी की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारी की पहचान भी स्पष्ट की जाएगी.

आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव

दिल्ली सरकार 311 हेल्पलाइन और साझा कमांड सेंटर के माध्यम से नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और कुशल सेवा वितरण के मॉडल को सुदृढ़ कर रही है. यह पहल न केवल मानसून के दौरान दिल्लीवासियों को राहत प्रदान करेगी, बल्कि भविष्य की स्मार्ट सिटी अवधारणा की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.

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